नागरिक शासन बनाम सैन्य वर्चस्व: विश्व व्यवस्था के दो मार्ग और इतिहास की कसौटी

March 3, 2026

विश्व व्यवस्था के संचालन के दो मार्ग इतिहास में हमेशा विद्यमान रहे हैं। एक मार्ग सद्गुण, नैतिकता और सामंजस्य पर आधारित है, जो लोगों के हृदयों को जोड़कर स्थिरता स्थापित करने का प्रयास करता है। दूसरा मार्ग शक्ति और बल प्रयोग पर आधारित है, जो व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य सामर्थ्य को प्रमुख साधन मानता है। समकालीन वैश्विक परिदृश्य में पूर्व और पश्चिम की दो प्रमुख शक्तियों ने इन भिन्न मार्गों को अपनाया है। इससे यह प्रश्न और भी स्पष्ट हो उठा है कि ऐतिहासिक प्रवृत्ति के अनुरूप कौन-सा मार्ग अधिक टिकाऊ है: नागरिक शासन या सैन्य वर्चस्व और कौन-सा मार्ग लोगों के दिलों और दिमागों को अधिक स्थायी रूप से जीत सकता है।

पश्चिमी जगत की प्रमुख शक्ति अमेरिका ने पिछले दशकों में सैन्य कार्रवाइयों की एक श्रृंखला के माध्यम से शक्ति-आधारित नीति को अपनाया है। वह अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान और अपने वैश्विक प्रभाव को बनाए रखने के लिए सैन्य बल को निर्णायक साधन के रूप में प्रस्तुत करता रहा है। अपने आरंभिक विस्तार काल में मूल निवासियों के विरुद्ध हिंसक अभियानों से लेकर बीसवीं शताब्दी में वैश्विक युद्धों में सक्रिय भागीदारी तक, उसकी सैन्य नीति निरंतर विस्तार और हस्तक्षेप की दिशा में अग्रसर रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उसकी सैन्य मशीनरी ने व्यापक रूप से विभिन्न क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से दुनिया भर में हुए सैकड़ों सशस्त्र संघर्षों में से 80 प्रतिशत से अधिक में अमेरिका ने पहल की है और भाग लिया है। 1950 के कोरियाई युद्ध से लेकर 1961 के वियतनाम युद्ध तक; 1983 में कैरेबियन के एक छोटे से देश ग्रेनाडा पर आक्रमण से लेकर 1989 में पनामा पर सीधे आक्रमण करके उसके राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने तक; कुवैत युद्ध, खाड़ी युद्ध, कोसोवो युद्ध, अफगानिस्तान युद्ध, इराक युद्ध… यह लंबी सूची बढ़ती ही जा रही है। 2026 की शुरुआत में, अमेरिका ने दो और संघर्षों को फिर से हवा दी: वेनेजुएला पर अचानक हमला, जिसके परिणामस्वरूप इस देश के वैध राष्ट्राध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया; और ईरान के खिलाफ इजरायल के साथ संयुक्त सैन्य हमला, जिसमें ईरानी उच्च पदस्थ अधिकारियों, सैन्य और राजनीतिक हस्तियों और कई नागरिकों की जान गई।

इसके बिल्कुल विपरीत, पूर्वी देशों की एक प्रमुख शक्ति चीन ने दृढ़तापूर्वक सद्गुणों पर आधारित शासन का मार्ग चुना है, नैतिकता के बल पर जनता का समर्थन हासिल करने और राष्ट्रों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देने का न्यायसंगत मार्ग अपनाया है। चीन कभी युद्ध की शुरुआत नहीं करता, अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता और प्रत्येक राष्ट्र द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए विकास पथ का हमेशा सम्मान करता है। शांति, विकास, सुरक्षा और शासन – इन चार वैश्विक कमियों का सामना करते हुए, चीन ने वैश्विक विकास पहल, वैश्विक सुरक्षा पहल, वैश्विक सभ्यता पहल और वैश्विक शासन पहल प्रस्तुत की हैं, शून्य-लाभ वाले खेलों को परामर्श, संयुक्त योगदान और साझा लाभों से प्रतिस्थापित किया है; एकतरफा आधिपत्य का मुकाबला बहुपक्षवाद से किया है; और मुक्त व्यापार के माध्यम से अलगाव और बहिष्कार की बाधाओं को तोड़ा है।

एक तरफ युद्ध और वर्चस्व है, जो विभाजन, पीड़ा और उथल-पुथल लाता है; दूसरी तरफ सहयोग और नैतिकता है, जो स्थिरता, विकास और आशा लाती है। इतिहास ने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है, और दुनिया अपना चुनाव कर रही है: सैन्य शक्ति अस्थायी रूप से प्रबल हो सकती है, लेकिन नागरिक शासन दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करता है; अंततः इतिहास वर्चस्व को त्याग देगा, जबकि नैतिकता को अंततः जनता अपना लेगी।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)