जम्मू-कश्मीर कैबिनेट के अहम फैसले, बस किराया 18% बढ़ा, विधायक निधि 4 करोड़…

March 14, 2026

जम्मू-कश्मीर डेस्कः प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने शुक्रवार को कई अहम फैसलों को मंजूरी दी। बैठक में यात्री बस किराये में 18 प्रतिशत बढ़ोतरी, विधायक निधि में बढ़ोतरी और मंत्रियों-विधायकों के भत्तों में इजाफा जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। इसके अलावा प्रदेश में छह नए शहर बसाने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। इस योजना का उल्लेख पहले ही बजट में किया गया था। कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में उनके आवास पर हुई।

ये भी देखें :-

बैठक में परिवहन विभाग की उस सिफारिश को भी मंजूरी दी गई, जिसमें ई-रिक्शा और ई-ऑटो के किराये तय करने का प्रस्ताव रखा गया था। इसके तहत ई-रिक्शा का किराया 15 रुपये प्रति किलोमीटर तय किया गया है, जबकि ई-ऑटो के लिए पहले किलोमीटर का किराया 25 रुपये और उसके बाद प्रति किलोमीटर 20 रुपये निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने बैठक में सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने मंत्रियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने विभागों में योजनाओं को तेजी से पूरा करें। कैबिनेट में लिए गए फैसलों को अब मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उपराज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद ही ये फैसले लागू होंगे।

31 मार्च से पहले योजनाएं पूरी करने के निर्देश

बैठक में पूंजी निवेश के लिए राज्यों को दी जाने वाली विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) के तहत धन खर्च करने की गति बढ़ाने का फैसला भी लिया गया। मंत्रियों को निर्देश दिए गए कि विभागों में लंबित योजनाओं को 31 मार्च से पहले पूरा किया जाए। प्रदेश सरकार ने आगामी दिनों में केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत मिलने वाले धन का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।

3,000 करोड़ रुपये की योजनाओं का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा

कैबिनेट में यह भी निर्णय लिया गया कि एसएएससीआई के तहत अगले वित्त वर्ष के लिए करीब 3,000 करोड़ रुपये की योजनाओं का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस राशि को अपने बजट में भी शामिल किया है।

जीएमसी जम्मू और श्रीनगर में 136 नए पद सृजित

मंत्रिमंडल ने जीएमसी जम्मू और जीएमसी श्रीनगर में कुल 136 नए पद सृजित करने को भी मंजूरी दी। इनमें जीएमसी जम्मू में प्रोफेसर के 10 और श्रीनगर में 17 पद, जबकि एसोसिएट प्रोफेसर के 36 पद जम्मू और 73 पद श्रीनगर में सृजित किए जाएंगे।

शासन को मजबूत करने वाले फैसले : सीएम

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी साझा करते हुए कहा कि इन निर्णयों का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार लाना है। उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर में शासन को मजबूत करने और विकास की रफ्तार तेज करने के लिए लगातार कदम उठा रही है।

विधायकों के पास लोगों की मदद के लिए फंड जरूरी

कैबिनेट बैठक के बाद खेल और परिवहन मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि मंत्रियों और विधायकों के पास अक्सर लोग मदद के लिए आते हैं। कई लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगते हैं। ऐसे में उनके पास पर्याप्त फंड होना जरूरी है, ताकि जरूरतमंदों की मदद की जा सके बैठक में उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू, मंत्री जावेद अहमद राणा, जावेद अहमद डार, सतीश शर्मा और मुख्य सचिव अटल डुल्लू सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

ये भी पढे़ं :-