ईरान के साथ युद्ध के बीच, ट्रंप ने सबसे बड़ा रक्षा बजट प्रस्ताव किया पेश; सेना के लिए रिकॉर्ड 1.5 ट्रिलियन डॉलर की मांग की

April 4, 2026

वॉशिंगटन, DC: व्हाइट हाउस वित्त वर्ष 2027 के बजट प्रस्ताव के तहत रक्षा क्षेत्र के लिए लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर की मांग कर रहा है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रस्ताव ट्रंप प्रशासन के ईरान के साथ चल रहे युद्ध के बीच सैन्य खर्च को आधुनिक इतिहास के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचा देगा।

शुक्रवार को जारी किया गया यह खाका राष्ट्रपति की प्राथमिकताओं का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है, और इसके तहत पिछले वर्ष की तुलना में सरकारी रक्षा खर्च में 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गोला-बारूद को मजबूत करना और अमेरिकी नौसेना के बेड़े का विस्तार करना है, साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नियोजित “गोल्डन डोम” मिसाइल रक्षा प्रणाली का निर्माण कार्य भी शुरू करना है। इसके अलावा, इस प्रस्ताव में सभी सैन्य कर्मियों के वेतन में 5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत के बीच महत्वपूर्ण वृद्धि का भी प्रावधान है, ताकि भर्ती और कर्मियों को बनाए रखने में मदद मिल सके।

रक्षा बजट में प्रशासन द्वारा जोड़े जाने वाले 445 बिलियन डॉलर में से, व्हाइट हाउस का सुझाव है कि 350 बिलियन डॉलर आगामी कानून के माध्यम से पारित किए जाएं। CNN के अनुसार, रिपब्लिकन एक ऐसी विधायी युक्ति का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं जिसके लिए सीनेट में केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी, जिससे डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

खर्च के ये अभूतपूर्व स्तर ईरान के साथ युद्ध पर प्रशासन के फोकस को दर्शाते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि संसाधनों को कहीं और लगाने का उनका कोई खास इरादा नहीं है, भले ही ट्रंप ने पहले यह दावा किया था कि वे कुछ ही हफ्तों में मध्य-पूर्व में चल रही शत्रुता को समाप्त कर देंगे। इस रक्षात्मक रुख को और आगे बढ़ाते हुए, ऊर्जा विभाग का बजट राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रशासन के लिए धन में 3.5 बिलियन डॉलर से अधिक की वृद्धि का प्रस्ताव करता है, जिसका उद्देश्य युद्धक हथियारों और नौसैनिक प्रौद्योगिकी का विकास और आधुनिकीकरण करना है।

हालांकि, CNN ने यह भी उल्लेख किया कि इस तरह के वार्षिक बजट प्रस्तावों को अक्सर केवल एक “इच्छा-सूची” (wish list) के रूप में देखा जाता है, क्योंकि सरकारी खर्च पर अंतिम नियंत्रण कांग्रेस के पास होता है और उसने ऐतिहासिक रूप से प्रशासन के खाकों के महत्वपूर्ण हिस्सों को नजरअंदाज किया है।

सैन्य खर्च में भारी वृद्धि के ठीक विपरीत, यह बजट गैर-रक्षा खर्च में 10 प्रतिशत की कटौती का प्रस्ताव करता है। यह 73 बिलियन डॉलर की कटौती मुख्य रूप से सामाजिक सेवाओं और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों को प्रभावित करेगी। प्रशासन ने इन घरेलू कार्यक्रमों को “वोक” (woke) कहकर उनकी आलोचना की है; यह शब्द 92 पृष्ठों वाले इस पूरे दस्तावेज़ में 34 बार आया है।
जिन सामाजिक सुरक्षा पहलों को समाप्त करने की योजना है, उनमें 4 बिलियन डॉलर का “कम आय वाले परिवारों के लिए ऊर्जा सहायता कार्यक्रम” (Low Income Home Energy Assistance Program) और 775 मिलियन डॉलर का “सामुदायिक सेवा ब्लॉक अनुदान” (Community Services Block Grant) शामिल हैं। CNN ने बताया कि इस प्रस्ताव में पिछली सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर कानून के तहत मिलने वाली 15 अरब डॉलर की फंडिंग को रद्द करना और जलवायु अनुसंधान से 1 अरब डॉलर से अधिक की कटौती करना भी शामिल है।

इस प्रस्ताव के तहत पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (ईएसए) की धनराशि आधी कर दी जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप कई पर्यावरण कार्यक्रम बंद कर दिए जाएंगे। बजट में दावा किया गया है कि पर्यावरण न्याय संबंधी पहलें “विभाजनकारी नस्लीय भेदभाव” को बढ़ावा देती हैं, साथ ही आंतरिक विभाग (गृह विभाग) के बजट में 12 प्रतिशत की कटौती का प्रस्ताव भी दिया गया है।

इन व्यापक कटौतियों के बावजूद, योजना में वाशिंगटन डीसी और उसके आसपास “लक्षित, प्राथमिकता वाले निर्माण और सौंदर्यीकरण परियोजनाओं” के लिए एक अनिवार्य निधि हेतु 10 अरब अमेरिकी डॉलर आवंटित किए गए हैं। सीएनएन के अनुसार, कम आय वाले अमेरिकियों के लिए आवास सहायता में कटौती के बावजूद, बजट में मेलानिया ट्रम्प फोस्टर यूथ टू इंडिपेंडेंस इनिशिएटिव के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किए गए हैं।

इस योजना में गृह सुरक्षा विभाग (ईएमए) और साइबर सुरक्षा एवं अवसंरचना सुरक्षा एजेंसी (सीएनए) के बजट में कटौती का भी प्रस्ताव है। व्हाइट हाउस ने आरोप लगाया कि कुछ अनुदान कार्यक्रम “बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासन” को वित्त पोषित करने के लिए जिम्मेदार थे या “अपने प्रथम संशोधन अधिकारों का प्रयोग करने वाले अमेरिकियों को निशाना बनाने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किए गए थे।”

अंत में, सीएनएन ने बताया कि प्रशासन हवाई अड्डों पर सुरक्षा कर्मियों का निजीकरण शुरू करने का इरादा रखता है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (एनआईएच) के बजट में 5 अरब अमेरिकी डॉलर की कटौती की मांग करेगा। अन्य कटौतियों में आंतरिक राजस्व सेवा में 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कटौती शामिल है, जिसके बारे में ट्रम्प का दावा है कि इसे नागरिकों के खिलाफ “हथियार” के रूप में इस्तेमाल किया गया है, और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर के लिए 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सब्सिडी को समाप्त करना शामिल है।