Last Updated: October 19, 2026

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US-ईरान के बीच सीजफायर के बाद कच्चे तेल की कीमतें हुई धड़ाम, 100 डॉलर से सस्ता हुआ क्रूड

April 8, 2026

US-ईरान के बीच सीजफायर के बाद कच्चे तेल की कीमतें हुई धड़ाम, 100 डॉलर से सस्ता हुआ क्रूड

Crude Oil Price drop: ईरान और अमेरिका के बीच अचानक घोषित संघर्षविराम ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में भूचाल ला दिया है। कुछ ही घंटों के भीतर कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 20 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जो हाल के वर्षों की सबसे बड़ी एकदिनी गिरावट मानी जा रही है। तेल की कीमतें 117 डॉलर प्रति बैरल से फिसलकर करीब 91 डॉलर तक आ गईं, जिससे बाजार में तेजी से बना “वार प्रीमियम” पूरी तरह खत्म हो गया।

पिछले डेढ़ महीने से जारी भू-राजनीतिक तनाव के चलते तेल की कीमतें लगातार चढ़ रही थीं। निवेशकों को आशंका थी कि मध्य-पूर्व में हालात बिगड़ने से वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। लेकिन जैसे ही संघर्षविराम की खबर सामने आई, बाजार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली।

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होर्मुज जलडमरूमध्य पर टिकी थी नजर
इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र होर्मुज जलडमरूमध्य रहा, जिसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में गिना जाता है। वैश्विक कच्चे तेल की बड़ी आपूर्ति इसी रास्ते से की जाती है। ईरान द्वारा इस मार्ग को बंद करने की चेतावनी ने बाजार में डर का माहौल बना दिया था, जिससे कीमतों में तेज उछाल आया। अब तनाव कम होने से आपूर्ति बाधित होने का खतरा भी घटा है।

संघर्षविराम का ऐलान और आगे की राह
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए संघर्षविराम की घोषणा की और कहा कि अमेरिका अपने सैन्य उद्देश्यों को हासिल कर चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि ईरान की ओर से एक बहु-बिंदु प्रस्ताव मिला है, जिस पर आगे बातचीत की जाएगी। 10 अप्रैल को इस मुद्दे पर इस्लामाबाद में वार्ता होने की संभावना जताई जा रही है।

हालांकि ईरान ने स्पष्ट किया है कि यह समझौता स्थायी समाधान नहीं है। उसके अनुसार, यह केवल एक अस्थायी विराम है और वह अपने रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आगे भी बातचीत जारी रखेगा। ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंध हटाने, सैन्य वापसी और मुआवजे जैसी प्रमुख मांगें भी सामने रखी हैं।

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वैश्विक बाजारों पर असर
तेल की कीमतों में आई इस गिरावट का असर केवल ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। आयातक देशों के लिए यह राहत भरी खबर है, क्योंकि इससे उनकी लागत कम होगी और महंगाई पर भी दबाव घट सकता है। वहीं, तेल निर्यातक देशों और ऊर्जा कंपनियों के लिए यह झटका हो सकता है, क्योंकि उनकी आय पर सीधा असर पड़ेगा।

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