पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा दांव… OBC आरक्षण तय करने के लिए नए आयोग का होगा गठन

May 18, 2026

लखनऊः उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे अहम फैसला पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए नए आयोग के गठन का रहा। इसके अलावा मेट्रो विस्तार, मेडिकल सुविधाओं और छात्रों के हित में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

पंचायत चुनाव के लिए बनेगा नया ओबीसी आयोग
यूपी सरकार ने पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को आरक्षण देने की प्रक्रिया तय करने के लिए एक विशेष पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का फैसला किया है। यह आयोग पंचायत स्तर पर पिछड़े वर्ग की वास्तविक हिस्सेदारी और जनसंख्या का अध्ययन करेगा। सरकार का मानना है कि इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंचायत सीटों का आरक्षण और उसका रोटेशन तय किया जाएगा। इससे सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए “ट्रिपल टेस्ट” नियम की शर्तें पूरी हो जाएंगी और पंचायत चुनाव कराने में कानूनी बाधाएं नहीं आएंगी।

छह महीने तक काम करेगा आयोग
सरकार द्वारा बनाए जाने वाले इस आयोग में कुल पांच सदस्य होंगे। आयोग की अध्यक्षता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। आयोग का कार्यकाल छह महीने रखा गया है। इस दौरान आयोग प्रदेशभर में सर्वे कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा।

पंचायत चुनाव को लेकर खत्म होगी अनिश्चितता
पिछले काफी समय से यूपी में पंचायत चुनावों को लेकर असमंजस बना हुआ था। ओबीसी आरक्षण को लेकर कानूनी विवाद के कारण चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अब सरकार के इस फैसले से पंचायत चुनाव का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है।

लखनऊ में मेट्रो विस्तार को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में लखनऊ मेट्रो विस्तार परियोजना को भी मंजूरी दी गई। चारबाग से बसंतकुंज तक बनने वाले नए मेट्रो कॉरिडोर को हरी झंडी मिल गई है।
इसके साथ ही लखनऊ मेट्रो ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर से जुड़े एमओयू को भी मंजूरी दी गई। इससे राजधानी लखनऊ के दक्षिणी इलाकों में यातायात व्यवस्था और बेहतर होगी। लोगों को सफर में आसानी मिलेगी और ट्रैफिक दबाव कम होगा।

वेटरनरी छात्रों के लिए बड़ा तोहफा
योगी सरकार ने पशु चिकित्सा यानी वेटरनरी छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी की है। पहले छात्रों को इंटर्नशिप के दौरान 4 हजार रुपये मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर 12 हजार रुपये कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से वेटरनरी छात्रों को आर्थिक राहत मिलेगी और उन्हें पढ़ाई के दौरान बेहतर सहयोग मिलेगा।

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर
कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए भी कई अहम फैसले लिए गए।

प्रमुख फैसले:

-लोहिया संस्थान में 1010 बेड का बड़ा इमरजेंसी सेंटर बनाया जाएगा।
-सुपर स्पेशियलिटी इमरजेंसी सेंटर के निर्माण को मंजूरी मिली।
-स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के विस्तार का रास्ता साफ हुआ।
-इन परियोजनाओं से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी।

आगरा मेट्रो परियोजना को भी मंजूरी
सरकार ने आगरा मेट्रो कॉरिडोर-2 के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है। साथ ही मेट्रो स्टेशन और वायाडक्ट निर्माण को भी हरी झंडी मिली है। इससे आगरा में मेट्रो परियोजना का काम तेजी से आगे बढ़ेगा।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले
कैबिनेट बैठक में कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
• यूपी जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2026 लागू होगी।
• प्रतिभूति संबंधी 2007 की अधिसूचना में संशोधन होगा।
• यूपी लोक सेवा आयोग संशोधन विनियम 2026 लागू किया जाएगा।
• मिर्जापुर में सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी की स्थापना का रास्ता साफ हुआ।

सरकार का फोकस विकास और चुनावी तैयारी पर
योगी सरकार के इन फैसलों को पंचायत चुनावों से पहले बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक कदम माना जा रहा है। एक तरफ सरकार ने ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ करने की कोशिश की है, वहीं दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े फैसलों के जरिए विकास पर भी जोर दिया गया है।