Thailand में छुट्टियां मनाने जाने वालों के लिए बड़ा अपडेट, वीजा एंट्री के लिए नई पॉलिसी जारी

May 24, 2026

इंटरनेशनल डेस्क: थाईलैंड लंबे समय से भारतीय पर्यटकों के लिए छुट्टियां मनाने के लिए मशहूर विदेशी डेस्टिनेशन रहा है। बैंकॉक, पटाया और फुकेट जैसे शहर कम बजट में विदेशी ट्रिप, शानदार बीच, नाइट लाइफ और शॉपिंग के लिए खास आकर्षण बने हुए हैं। लेकिन अब थाईलैंड यात्रा की योजना बना रहे लोगों के लिए एक अहम बदलाव सामने आया है, जिसने ट्रैवल सेक्टर में हलचल बढ़ा दी है।

वीजा-फ्री नियम में बड़ा बदलाव

थाई सरकार ने 90 से अधिक देशों के लिए लागू 60 दिनों की वीजा-फ्री एंट्री नीति को खत्म करने का फैसला लिया है। यह व्यवस्था कोविड के बाद पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अब इसे वापस लिया जा रहा है। इस फैसले का असर भारतीय यात्रियों पर भी पड़ेगा।

भारतीय यात्रियों पर क्या असर होगा?

नए नियमों के तहत अब भारतीय पर्यटकों को पहले की तरह लंबी अवधि तक बिना वीजा के रहने की सुविधा सीमित हो सकती है। माना जा रहा है कि वीजा-फ्री स्टे को फिर से 30 दिनों तक सीमित किया जा सकता है, जिसे जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त 30 दिन तक बढ़ाया जा सकेगा। इससे लंबे समय तक थाईलैंड में रहने या वर्क फ्रॉम लोकेशन जैसी योजनाएं बनाने वालों को दिक्कत हो सकती है।

सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला

थाई सरकार का कहना है कि कई मामलों में वीजा-फ्री सुविधा का दुरुपयोग सामने आया है। कुछ विदेशी नागरिकों द्वारा ओवरस्टे और अवैध गतिविधियों की शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है। सरकार अब इमिग्रेशन सिस्टम को और सख्त करने की दिशा में काम कर रही है।

डिजिटल सिस्टम से होगी निगरानी मजबूत

थाईलैंड ने यात्रियों की निगरानी को बेहतर बनाने के लिए थाईलैंड डिजिटल आगमन कार्ड सिस्टम लागू किया है। यह पूरी तरह डिजिटल व्यवस्था होगी, जिसमें यात्रियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन रखा जाएगा। इससे एयरपोर्ट पर प्रक्रिया आसान होगी और सुरक्षा जांच भी अधिक प्रभावी बनेगी।

ट्रैवल इंडस्ट्री की प्रतिक्रिया

इस फैसले के बाद ट्रैवल एजेंसियां और टूर ऑपरेटर्स नए नियमों के प्रभाव का आकलन कर रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि सामान्य भारतीय पर्यटकों पर इसका बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश लोग 7 से 15 दिन की छोटी यात्राएं ही करते हैं।

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क्यों लिया गया यह कदम?

सरकार के अनुसार, वीजा नियमों के दुरुपयोग, लंबे समय तक अवैध ठहराव और अनियमित गतिविधियों को रोकने के लिए यह फैसला जरूरी था। अब हर देश के लिए अलग-अलग समीक्षा के आधार पर एंट्री नियम तय किए जाएंगे।