राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर ब्रिक्स उच्च प्रतिनिधियों की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई

June 24, 2026

23 जून को, सीपीसी केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश मामलों के आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी ने भारत के नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर ब्रिक्स उच्च प्रतिनिधियों की बैठक में भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इस बैठक की अध्यक्षता की। ब्रिक्स देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया और गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने, आतंकवाद विरोधी उपायों और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया।

वांग यी ने कहा कि ब्रिक्स सहयोग 20 वर्षों से चल रहा है और शांति की रक्षा करने, विकास को बढ़ावा देने और न्याय को बनाए रखने के लिए विश्व में एक प्रमुख शक्ति बन गया है। पहला, ब्रिक्स अपनी प्रतिबद्धता से अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को कायम रखेगा। दूसरा, ब्रिक्स अपनी सर्वसम्मति से सुरक्षा संबंधी गतिरोधों का समाधान करेगा। तीसरा, ब्रिक्स कार्रवाई के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों का सामना करेगा। और चौथा, ब्रिक्स अपने ज्ञान से उभरते क्षेत्रों में शासन व्यवस्था में सुधार करेगा।

ठीक उसी दिन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री भवन में इस बैठक में भाग लेने वाले ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और वांग यी के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत की। मोदी ने कहा कि भारत और चीन दोनों प्राचीन सभ्यताएं हैं जिनका हजारों वर्षों का मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान का इतिहास रहा है, और लंबे समय तक दोनों देशों ने विश्व में अग्रणी और प्रभुत्वशाली स्थान बनाए रखा है। वर्तमान परिस्थितियों में, दोनों पक्षों के लिए अपनी पारंपरिक मित्रता को आगे बढ़ाना, उच्च स्तरीय आदान-प्रदान बनाए रखना, व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देना और ग्लोबल साउथ के साझा हितों की रक्षा करना आवश्यक है।

वांग यी ने कहा कि चीन दोनों देशों के नेताओं द्वारा हासिल की गई महत्वपूर्ण सहमति को लागू करने, निरंतर विश्वास कायम करने और शंकाओं को दूर करने, संवेदनशील मुद्दों को उचित ढंग से संभालने, पारस्परिक लाभकारी सहयोग को गहरा करने, चीन-भारत संबंधों की सकारात्मक गति को बनाए रखने और अपने-अपने आधुनिकीकरण प्रक्रियाओं को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। यह दोनों देशों के लोगों के मूलभूत हितों के अनुरूप है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सामान्य अपेक्षाओं को पूरा करता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)