Last Updated: October 7, 2026

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विधायकों ने उठाए पानी, सड़क और स्वास्थ्य के मुद्दे

July 28, 2026

विधायकों ने उठाए पानी, सड़क और स्वास्थ्य के मुद्दे MLAs raised issues regarding water, roads, and health. : श्रीनगर। आज अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों (MLA) समेत कई प्रतिनिधिमंडलों ने यहां सिविल सचिवालय में जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण तथा जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा से मुलाकात की और जन-कल्याण से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। मंत्री से मिलने वाले विधायकों में हिलाल अकबर लोन, सज्जाद शाहीन, इरशाद रसूल कर, प्यारे लाल शर्मा, सैफुद्दीन भट, रणधीर सिंह और ज़फ़र अली खटाना शामिल थे। बातचीत के दौरान, विधायकों ने मंत्री को अपने-अपने क्षेत्रों की विकास संबंधी ज़रूरतों और जनता की चिंताओं से अवगत कराया। उन्होंने पीने के पानी की आपूर्ति, सिंचाई के बुनियादी ढांचे, बाढ़ से बचाव के उपायों, सड़क संपर्क, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों की ज़रूरतों से जुड़े मुद्दों पर प्रकाश डाला और साथ ही चल रहे विकास कार्यों को समय पर पूरा करने की मांग की। विधायकों ने मंत्री से जन-महत्व की परियोजनाओं को जल्द पूरा करने और लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए विभागों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने का आग्रह किया। हर विधायक की बात ध्यान से सुनने के बाद, जावेद राणा ने उन्हें भरोसा दिलाया कि बैठकों के दौरान उठाए गए सभी जायज़ मुद्दों पर उचित ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मामलों की प्राथमिकता के आधार पर जांच करने और जहां ज़रूरी हो, उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मंत्री ने दोहराया कि उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार जन-सेवा वितरण को मज़बूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि विकास का लाभ हर क्षेत्र तक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार जवाबदेह प्रशासन, जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के तेज़ी से कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। जन-प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच करीबी तालमेल पर ज़ोर देते हुए, मंत्री ने कहा कि चुने हुए विधायक अपने क्षेत्रों की विकास प्राथमिकताओं की पहचान करने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि प्रशासन जन-केंद्रित रहे। उन्होंने कहा कि सरकार उनके सुझावों को महत्व देती है और पूरे जम्मू-कश्मीर में संतुलित और समावेशी विकास हासिल करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करना जारी रखेगी। बाद में, जल शक्ति विभाग से जुड़े कॉन्ट्रैक्टरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी मंत्री से मुलाकात की और लंबित भुगतान तथा विभागीय कार्यों के निष्पादन से जुड़े मुद्दे उठाए। मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बात ध्यान से सुनी और उन्हें भरोसा दिलाया कि सभी जायज़ चिंताओं की जांच की जाएगी और नियमों के अनुसार उनका समाधान किया जाएगा। उन्होंने विकास परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन और हितधारकों की शिकायतों के समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

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