हिमालय में जलवायु सुरक्षा के लिए प्रकृति-आधारित विकास पर जोर

August 4, 2026

climate-security-in-the-himalayas : श्रीनगर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हिमालयी क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन और बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए विकास योजनाओं में प्रकृति-आधारित समाधानों (Nature-Based Solutions) को केंद्र में रखना होगा।

हिमालय में बढ़ते जलवायु संकट पर LG सिन्हा की चिंता

उन्होंने वैज्ञानिकों, नीति-निर्माताओं और विश्वविद्यालयों से आधुनिक तकनीक, पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय समुदायों की भागीदारी के साथ टिकाऊ विकास मॉडल अपनाने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने IUST में नए शैक्षणिक भवनों का उद्घाटन किया और ‘नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर’ अभियान पर तैयार पॉलिसी ब्रीफ का भी विमोचन किया। उपराज्यपाल ने हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन की तेज़ी से बढ़ती रफ़्तार पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि पिछले साल जनवरी से अगस्त के बीच हिमालय में लगभग हर दिन कोई न कोई प्राकृतिक आपदा आई। अकेले जम्मू-कश्मीर में, अचानक आई बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं ने सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है, जिससे सड़कें, जलापूर्ति योजनाएँ और बिजली फीडर बाधित हुए हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि विकास और संरक्षण के बीच कोई विरोधाभास नहीं है और प्रकृति ही अपने आप में एक बुनियादी ढांचा है। उपराज्यपाल ने कहा, “उदाहरण के लिए, वाटरशेड बनाना भी बाढ़ को नियंत्रित करने का एक असरदार तरीका है।

‘प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण की गारंटी’

यह एक ऐसा बुनियादी ढांचा है जो पानी को साफ़ करने और सिंचाई प्रणाली का आधार बनने का काम भी करता है। इसी तरह, वेटलैंड (आर्द्रभूमि) प्रकृति का एक विशाल भंडार है क्योंकि यह मॉनसून के दौरान अतिरिक्त पानी को सोख लेता है और फिर सूखे महीनों में आस-पास के इलाकों को जीवन देता है। घने जंगलों वाली पहाड़ी ढलान असल में एक मज़बूत दीवार की तरह होती है जो पूरी पहाड़ी को नीचे बसे गांवों पर गिरने से बचाती है। इसलिए, मेरा मानना ​​है कि जब हम इन प्राकृतिक प्रणालियों को नष्ट करते हैं, तो हम भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम इन प्राकृतिक प्रणालियों का संरक्षण और पुनर्स्थापना करते हैं, तो हम एक उज्ज्वल भविष्य में निवेश कर रहे होते हैं।”

केंद्र में हों प्रकृति-आधारित समाधान : LG सिन्हा

उपराज्यपाल ने वैज्ञानिकों और विषय विशेषज्ञों से आग्रह किया कि वे प्रकृति-आधारित समाधानों को विकास योजना के हाशिए से निकालकर उसे केंद्र में लाएँ। उन्होंने नीति-निर्माताओं, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के सामने छह प्रमुख सुझाव भी रखे। “ग्लेशियर के पीछे हटने, झरने के बहाव, मिट्टी की सेहत और जंगल के दायरे पर नज़र रखने के लिए रिमोट सेंसिंग, जियोस्पेशियल मैपिंग और AI जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करें। इस डेटा का इस्तेमाल इलाके के हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में किया जाना चाहिए। प्रोजेक्ट के बजट, मूल्यांकन और निगरानी में प्रकृति-आधारित समाधानों को शामिल किया जाना चाहिए।