अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई में बड़ा अंतर, उठने लगे सवाल

August 17, 2026

Discrepancies in action taken against illegal mining : श्रीनगर। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अवैध खनन से जुड़े मामलों में 9,417 ज़ब्ती की कार्रवाई की, लेकिन केवल 285 FIR दर्ज कीं और ₹20.009 करोड़ का जुर्माना वसूला। इन आंकड़ों ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई और दर्ज आपराधिक मामलों के बीच बड़े अंतर को लेकर चिंता पैदा कर दी है। यह अंतर उन जिलों में खास तौर पर देखा गया है जहां सैकड़ों बार ज़ब्ती की कार्रवाई तो हुई, लेकिन बहुत कम या एक भी FIR दर्ज नहीं की गई।

कठुआ में सबसे ज़्यादा ज़ब्ती

जिलेवार आंकड़ों के अनुसार, कठुआ में सबसे ज़्यादा 1,019 बार ज़ब्ती की कार्रवाई हुई, जबकि इस दौरान केवल एक FIR दर्ज की गई। कुपवाड़ा में 972 ज़ब्ती और 48 FIR दर्ज हुईं, जबकि बारामूला में 845 ज़ब्ती और 41 FIR दर्ज की गईं। सांबा में प्रशासन ने 800 बार ज़ब्ती की कार्रवाई की, लेकिन कोई FIR दर्ज नहीं की गई। ये आंकड़े बताते हैं कि जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग जिलों में अवैध खनन से जुड़े उल्लंघनों पर कार्रवाई और कानूनी कार्यवाही में काफी अंतर है।

FIR दर्ज करने में बडगाम सबसे आगे

बडगाम में सबसे ज़्यादा FIR दर्ज की गईं; यहां 671 बार ज़ब्ती के बावजूद अवैध खनन के कथित दोषियों के खिलाफ 62 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। इसके बाद कुपवाड़ा में 48, बारामूला में 41, गांदरबल में 30 और श्रीनगर में 29 FIR दर्ज की गईं। ज़ब्ती और FIR दर्ज करने के बीच इस बड़े अंतर ने उन पैमानों पर सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका पालन प्रवर्तन एजेंसियां ​​यह तय करने में करती हैं कि किस उल्लंघन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

₹20 करोड़ का जुर्माना वसूला गया

सरकारी आंकड़ों से यह भी पता चला कि वित्त वर्ष के दौरान जुर्माने के तौर पर ₹20.009 करोड़ वसूले गए। जुर्माना वसूली में कठुआ सबसे आगे रहा, जहां ₹3.308 करोड़ वसूले गए; इसके बाद जम्मू में ₹2.248 करोड़ और पुलवामा में ₹2.008 करोड़ वसूले गए। बारामूला में ₹1.618 करोड़ और कुपवाड़ा में ₹1.499 करोड़ का जुर्माना वसूला गया। दक्षिण कश्मीर में, अनंतनाग में 530 ज़ब्ती के मामले दर्ज किए गए और ₹1.01 करोड़ का जुर्माना वसूला गया, जबकि कुलगाम में 391 ज़ब्ती के मामले सामने आए और ₹94.9 लाख जमा किए गए। जम्मू डिवीज़न में, जम्मू ज़िले में 679 ज़ब्ती और 15 FIR दर्ज की गईं, साथ ही ₹2.248 करोड़ का जुर्माना भी वसूला गया। रियासी में 356 ज़ब्ती के मामले सामने आए, जबकि राजौरी और उधमपुर में क्रमशः 317 और 277 ज़ब्ती के मामले दर्ज किए गए।

रामबन और किश्तवाड़ में कोई FIR दर्ज नहीं

डेटा में उन ज़िलों का भी ज़िक्र है जहाँ कार्रवाई के बावजूद कोई FIR दर्ज नहीं की गई। रामबन में 39 ज़ब्ती के मामले दर्ज किए गए, जो लिस्ट में शामिल ज़िलों में सबसे कम है, जबकि किश्तवाड़ में 58 ज़ब्ती के मामले दर्ज किए गए। खास बात यह है कि इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान अवैध माइनिंग के सिलसिले में किसी भी ज़िले में FIR दर्ज नहीं की गई। इसी तरह, सांबा में बिना FIR दर्ज किए 800 ज़ब्ती के मामले सामने आए, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में ज़ब्ती की कार्रवाई और आपराधिक मुक़दमे के बीच बड़े अंतर का पता चलता है।

पर्यावरण समिति ने विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा

ज़ब्ती के बड़ी संख्या में मामलों और FIR की तुलनात्मक रूप से कम संख्या के बीच अंतर पर पर्यावरण समिति की हालिया बैठक में चर्चा हुई, जिसकी अध्यक्षता एम.वाई. तारिगामी ने की थी। समिति ने इन आंकड़ों पर चिंता जताई और माइनिंग विभाग से अवैध माइनिंग के ख़िलाफ़ अपनाई गई कार्रवाई की प्रक्रिया और ज़ब्ती व आपराधिक मामलों के बीच बड़े अंतर के कारणों के बारे में विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा। तारिगामी ने विभाग को यह भी निर्देश दिया कि वे उल्लंघन करने वालों पर गाड़ियों, मशीनरी और अवैध रूप से निकाले गए खनिजों की ज़ब्ती से पहले लगाए गए पहले और दूसरे जुर्माने के बारे में पूरी जानकारी दें। समिति ने कहा कि ऐसी जानकारी से मौजूदा कार्रवाई की प्रक्रिया की प्रभावशीलता, निरंतरता और पारदर्शिता का आकलन करने में मदद मिलेगी और यह पता चल सकेगा कि क्या आपराधिक दायित्व वाले उल्लंघनों पर उचित रूप से मुक़दमा चलाया जा रहा है। अवैध माइनिंग पर्यावरण के लिए चिंता का विषय बनी हुई है