2014 की बाढ़ की 12वीं बरसी पर KTA ने मांगी व्यापक फ्लड प्लान

September 7, 2026

KTA अध्यक्ष एजाज शाहधर ने कमजोर तटबंधों को मजबूत करने, ड्रेनेज और पंपिंग स्टेशनों की डी-सिल्टिंग, शुरुआती चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने और संवेदनशील इलाकों के लिए स्पष्ट इवैक्यूएशन प्लान तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2014 की बाढ़ से मिले सबक को अब ठोस और स्थायी बचाव उपायों में बदलने का समय है। KTA के अध्यक्ष एजाज़ शाहधर ने कहा कि 2014 की आपदा की बरसी को सिर्फ़ याद करने के दिन के तौर पर नहीं, बल्कि प्रशासन की तैयारियों का जायज़ा लेने और यह पक्का करने के मौके के तौर पर मनाया जाना चाहिए कि इस आपदा से मिले सबक को ठोस बचाव कार्यों में बदला जाए। शाहधर ने कहा, “2014 की बाढ़ ने दिखाया था कि जब बहुत ज़्यादा बारिश से नदी और जल निकासी प्रणालियाँ (ड्रेनेज सिस्टम) भर जाती हैं, तो कश्मीर को कितना भारी आर्थिक और मानवीय नुकसान उठाना पड़ सकता है।

12 साल बाद, हमारी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि ऐसी तबाही दोबारा न हो। सरकार को बाढ़ की तैयारी और बचाव के लिए ‘ज़ीरो-रिस्क’ (बिना जोखिम वाले) तरीके को अपनाना चाहिए।” KTA ने कहा कि सरकार को सिर्फ़ आपातकालीन प्रतिक्रिया से आगे बढ़कर बाढ़ से स्थायी बचाव पर ध्यान देना चाहिए। अलायंस ने प्रशासन से अपील की कि वह झेलम और उसकी सहायक नदियों के किनारे बाढ़-प्रबंधन के बुनियादी ढांचे की व्यापक समीक्षा करे, कमज़ोर तटबंधों को मज़बूत करे, ज़रूरी जल निकासी चैनलों और पंपिंग स्टेशनों की नियमित रूप से गाद निकालने (डीसिल्टिंग) और रखरखाव का काम करे, और वेटलैंड्स (आर्द्रभूमि) और पानी जमा करने वाले प्राकृतिक इलाकों को अतिक्रमण से बचाए। इसने रियल-टाइम बारिश, नदी के जलस्तर और बाढ़ की भविष्यवाणी करने वाली प्रणालियों को मज़बूत करने की भी मांग की, ताकि निवासियों और कारोबारियों को समय रहते चेतावनी मिल सके।

सरकार को संवेदनशील इलाकों के लिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाने (इवैक्यूएशन) के स्पष्ट नियम बनाने चाहिए और प्रशासन, पुलिस, SDRF, NDRF, नगर पालिकाओं, व्यापारियों और स्थानीय समुदायों को शामिल करके बाढ़ की तैयारी के लिए नियमित रूप से कई एजेंसियों के साथ मिलकर अभ्यास (ड्रिल) करना चाहिए। KTA ने जम्मू-कश्मीर में शुरुआती चेतावनी प्रणालियों और आपदा-जोखिम योजना को मज़बूत करने की हालिया कोशिशों का भी स्वागत किया, जिसमें प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं पर बाढ़ की शुरुआती चेतावनी प्रणालियाँ और GIS-आधारित मल्टी-हैज़र्ड रिस्क एटलस (कई तरह के खतरों के जोखिम का नक्शा) पर काम शामिल है। हालाँकि, शाहधर ने ज़ोर दिया कि ये उपाय अलग-थलग प्रयासों के बजाय घाटी-स्तर पर बाढ़ से बचाव की एक एकीकृत रणनीति का हिस्सा होने चाहिए। उन्होंने कहा, “सरकार के पास 2014 से अब तक के बारह सालों का अनुभव, स्टडीज़ और संस्थागत सीख का फ़ायदा है।