Roadways employees gave 10 days’ time : जालंधर। पंजाब रोडवेज, पनबस/पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने सरकार के खिलाफ अपना रोष जताते हुए मांगों के समाधान के लिए 10 दिन की अंतिम मोहलत दी है।

यूनियन के राज्य अध्यक्ष बलविंदर सिंह राठ ने आरोप लगाया कि पिछले चार वर्षों में सरकार के साथ करीब 59 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन हर बार आश्वासन के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म करने, कर्मचारियों के EPF-ESI जमा कराने और भर्ती में कथित भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग की। इस बीच सरकार को कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के तहत हो रहे शोषण के बारे में बार-बार बताया गया है—खासकर यह कि कैसे कर्मचारियों का शोषण GST कटौती और विभाग से जुड़े कमीशन के जरिए किया जा रहा है… कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के तहत कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक के दौरान इस सिस्टम का विरोध किया था और इसे जल्द खत्म करने का वादा किया था, लेकिन चार साल बीत जाने के बाद भी मांगों का कोई समाधान नहीं निकला है; इसके बजाय, विभाग में एक नया कॉन्ट्रैक्टर लाया जा रहा है।

कर्मचारियों का EPF और ESI योगदान जमा नहीं किया जा रहा था—इस मामले में हमने सरकार को लिखित शिकायतें भी दी हैं—फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के तहत भर्ती में जबरन वसूली और रिश्वतखोरी के बारे में सबूतों के साथ शिकायतें भी दर्ज कराई हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई; इसके उलट, कॉन्ट्रैक्टर को खुली छूट दी जा रही है और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बिना किसी बदलाव के जारी है। पंजाब के नए ट्रांसपोर्ट मंत्री भी पिछले तीन महीनों से सिर्फ खोखले वादे कर रहे हैं और हर बैठक में दस दिन का समय मांगते हैं। यूनियन ने अब सरकार को दस दिन की आखिरी मोहलत देते हुए आंदोलन के अगले चरण की घोषणा की है।