Last Updated: November 7, 2026

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किसानों के हितों की रक्षा को सरकार प्रतिबद्ध : मान

September 18, 2026

किसानों के हितों की रक्षा को सरकार प्रतिबद्ध : मान

Mann Says Punjab Has No Surplus Water : लुधियाना। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में आयोजित किसान मेले में किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और खेती को एक आधुनिक, लाभदायक पेशा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब के पास कोई अतिरिक्त पानी नहीं है, और राज्य के पानी की एक बूंद भी किसी के साथ साझा करने का सवाल ही नहीं उठता। मुख्यमंत्री ने बताया कि नहर के पानी का इस्तेमाल 22 प्रतिशत से बढ़ाकर 88 प्रतिशत से अधिक कर दिया गया है। किसानों के खेतों तक नहर का पानी पहुंचाने के लिए पहले ही 14,000 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, और इस साल के अंत तक अतिरिक्त 7,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का लक्ष्य है।

उन्होंने कहा कि जल पुनर्भरण (water recharging) के संबंध में भी महत्वपूर्ण काम किया गया है। मान ने कहा कि पंजाब सरकार PAU में बीज अनुसंधान को मजबूत करने के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराएगी। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए ₹1,300 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं, जबकि गन्ने का मूल्य ₹416 प्रति क्विंटल तय किया गया है—जो देश में सबसे अधिक बताया जाता है। KMS-2026 के लिए खरीद के संबंध में, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि किसानों की उपज का एक-एक दाना खरीदा और उठाया जाएगा।

उन्होंने केंद्र सरकार से फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए वैकल्पिक फसलों के लिए लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रदान करने का भी आग्रह किया। पराली जलाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि किसानों को इन-सीटू (in-situ) और एक्स-सीटू (ex-situ) प्रबंधन के लिए मशीनरी उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि केंद्र सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करे, तो पंजाब के किसान पराली जलाना पूरी तरह से बंद कर सकते हैं।

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