दिल्ली में CJP का बड़ा ऐलान! परमिशन नहीं मिलने पर भी 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर होगा प्रदर्शन, दिपके बोले- ‘गिरफ्तारी के लिए तैयार’

October 9, 2026

CJP protest: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के एक्टिविस्ट अभिजीत दिपके ने शुक्रवार को दोहराया कि दिल्ली पुलिस से परमिशन न मिलने के बावजूद, ऑर्गनाइज़ेशन 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट करेगा। दिपके ने ज़ोर देकर कहा कि पुलिस से परमिशन मिले या न मिले, प्रोटेस्ट जारी रहेगा और कहा कि एक्टिविस्ट अरेस्ट होने के लिए तैयार हैं।

प्रोटेस्ट से पहले उठाए गए कदमों पर सवाल उठाते हुए, दिपके ने कहा, “यह डर क्या है? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? आप देश के युवाओं से डरे हुए हैं। आप ट्रेनें बंद कर देते हैं, आप मेट्रो बंद कर देते हैं, कोई क्या करे?”

उन्होंने पैसेंजर्स को होने वाली परेशानी पर भी सवाल उठाया, आरोप लगाया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों पर पाबंदियों से खुद आम लोगों को मुश्किल होगी।

उन्होंने कहा, “क्या दिल्ली नरेंद्र मोदी या अमित शाह की प्रॉपर्टी है? क्या यह उनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है? क्या यह उनकी पैतृक प्रॉपर्टी है? एक तरफ, आप कहते हैं कि प्रोटेस्ट की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, और दूसरी तरफ, आप सारी मेट्रो बंद कर देते हैं, आप सारी रेलवे बंद कर देते हैं, आप सारी सड़कें ब्लॉक कर देते हैं। अब, क्या लोगों को परेशानी नहीं होगी?”

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गिरफ्तारी के लिए CJP तैयार
दिपके ने कहा कि CJP एक्टिविस्ट प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए हिरासत या गिरफ्तारी का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, “वे कितने लोगों को हिरासत में लेंगे? मुझे गिरफ्तार करो, मुझे हिरासत में लो! सौरभ तैयार है, आशुतोष तैयार है।”

पुलिस की परमिशन की ज़रूरत पर सवाल उठाते हुए, उन्होंने संविधान के आर्टिकल 19 का ज़िक्र किया और कहा कि जंतर-मंतर एक तय प्रोटेस्ट साइट है।

ज्ञानेश कुमार को लेकर उठाए सवाल
उन्होंने कहा, “क्या ज्ञानेश कुमार ने परमिशन ली थी? 13 करोड़ वोट डिलीट करने से पहले। सुप्रीम कोर्ट ने तो फॉर्म 6 में बदलाव के लिए भी मंज़ूरी नहीं दी थी। तो, जब ज्ञानेश कुमार बिना किसी को बताए, बिना किसी से पूछे, 13 करोड़ वोट डिलीट कर देते हैं, तो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, जो आर्टिकल 19 के हिसाब से हमारा संवैधानिक अधिकार है, परमिशन की क्या ज़रूरत है?”

नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर कसा तंज
दिपके ने दिल्ली पुलिस के उस बयान पर भी सवाल उठाया जिसमें कहा गया था कि जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट के लिए एप्लीकेशन कम से कम 10 दिन पहले जमा करनी होगी, और पाबंदियों को प्रस्तावित प्रदर्शन से जोड़ा। उन्होंने कहा, “सरकार बहुत सीरियस है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहना चाहिए। यह सरकार जिस तरह का डर दिखा रही है।”

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परमिशन देने से किया मना
दिल्ली पुलिस ने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) प्रोटेस्ट के लिए शॉर्ट नोटिस, पहले निर्देशों का पालन न करने और पब्लिक सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक रेगुलेशन से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए परमिशन देने से मना कर दिया है। दिल्ली पुलिस की जॉइंट कमिश्नर नूपुर प्रसाद ने कहा कि 7 अक्टूबर को नई दिल्ली जिले में CJP के को-कन्वीनर सौरभ दास से एक एप्लीकेशन मिली थी, जिसमें पुलिस को प्रपोज़्ड प्रोटेस्ट के बारे में बताया गया था।

एप्लीकेशन रिजेक्ट करने के बताए ये कारण
Jt. CP ने कहा, “हमें कॉकरोच जनता पार्टी के को-कन्वीनर सौरव दास से एक एप्लीकेशन मिली है। एप्लीकेशन 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट की जानकारी के बारे में है। प्रोटेस्ट CEC की अकाउंटेबिलिटी को लेकर था। इस जानकारी पर विचार किया गया, और पाया गया कि जानकारी बहुत कम समय में दी गई थी, जबकि तय गाइडलाइन के अनुसार, प्रोटेस्ट प्लान होने से 10 दिन पहले जानकारी मिलनी चाहिए। इसके अलावा, यह बताना भी ज़रूरी है कि पहले भी, जब कॉकरोच जनता पार्टी को वहां प्रोटेस्ट करने की परमिशन दी गई थी, तो उन्होंने कानूनी निर्देशों का पालन नहीं किया और उस समय दिए गए अपने अंडरटेकिंग का भी पालन नहीं किया। इसलिए, कानूनी निर्देशों, अपने अंडरटेकिंग, और मौजूदा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का पालन न करने और पब्लिक सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर, और ट्रैफिक रेगुलेशन बनाए रखने के कारण, इस बार परमिशन रिजेक्ट की जाती है; इसे मंज़ूरी नहीं दी जाती है।”

उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई
उन्होंने आगे कहा, “यह बताना ज़रूरी है कि नई दिल्ली इलाके में, BNSS (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) का सेक्शन 163 लागू है, जिसके तहत पब्लिक ऑर्डर और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, एक ज़रूरी रोकथाम रोक लगी हुई है। यह भी बताना ज़रूरी है कि अगर कोई BNSS के सेक्शन 163 के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ़ सही कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”