Last Updated: October 9, 2026

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छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल, PSU ने दी आंदोलन की चेतावनी

October 9, 2026

छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल, PSU ने दी आंदोलन की चेतावनी

PSU Demands Justice for Faridkot College Student : फरीदकोट। सरकारी ब्रिजिंद्र कॉलेज की छात्रा की आत्महत्या के मामले में पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन (PSU) ने न्याय की मांग तेज कर दी है। यूनियन ने SSP को ज्ञापन सौंपकर छात्रा के परिवार को न्याय दिलाने, कथित उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही, स्कूलों और कॉलेजों के बाहर पुलिस गश्त बढ़ाने, CCTV निगरानी मजबूत करने और छात्राओं के लिए हेल्पलाइन शुरू करने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी।

PSU नेताओं हरवीर कौर गंधार और सुखबीर कोठे हज़ूरा ने पुलिस प्रशासन से पीड़िता के परिवार को जल्द न्याय दिलाने और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की तुरंत गिरफ्तारी के साथ-साथ उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। इसके अलावा, नेताओं ने शहर और शिक्षण संस्थानों के आसपास लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने की पुरजोर मांग की। छात्र नेताओं अभिनव सोधी, जोबनप्रीत, मनजोत कौर और राजबीर सिंह ने कहा कि कॉलेजों और स्कूलों के बाहर मनचलों द्वारा उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।

इससे लड़कियों में डर का माहौल बन रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने समय रहते ऐसे लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की होती, तो आज एक मासूम बेटी की जान नहीं जाती। इस मौके पर छात्र नेताओं मंगल सिंह और सुखप्रीत ने भी इस बात पर जोर दिया कि यह घटना सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं है, बल्कि पूरे समाज और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षण संस्थानों के आसपास उत्पीड़न की शिकायतों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।

इससे ऐसे मनचलों के हौसले और बढ़ जाते हैं। यूनियन ने शिक्षण संस्थानों के बाहर पुलिस गश्त बढ़ाने, उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने, कॉलेज के मुख्य गेट पर मजबूत CCTV निगरानी और लड़कियों के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर शुरू करने की मांग की। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया और लड़कियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यूनियन जोरदार आंदोलन शुरू करेगी, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार होगा।

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