अमृतसर विकास प्राधिकरण की 2 अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ की कार्रवाई, अवैध निर्माण ध्वस्त

October 13, 2026

अमृतसर: पंजाब सरकार की गाइडलाइंस और अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी (ADA) के आदेशों के बाद, PUDA के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर नितेश कुमार जैन, IAS और एडिशनल चीफ एडमिनिस्ट्रेटर इनायत, PCS, ADA के डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) विंग ने आज दो बिना इजाजत वाली कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की और उनमें किए गए डेवलपमेंट के कामों और गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन को गिरा दिया।

डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) की लीडरशिप में की गई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस स्टेशन ब्यास और पुलिस स्टेशन मेहता के पुलिस ऑफिसर और ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे। यह कार्रवाई मेहता रोड पर गांव मेहता में बन रही एक बिना इजाज़त वाली कॉलोनी और गांव वज़ीर भुल्लर में ‘रॉयल सिटी’ के नाम से बन रही एक और बिना इजाज़त वाली कॉलोनी के खिलाफ की गई।

इस बारे में जानकारी देते हुए डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर ने बताया कि भविष्य में नियमों के अनुसार शहरी और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने और अनधिकृत कॉलोनियों के विकास को रोकने के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। गांव मेहता और गांव वजीर भुल्लर में विकसित की जा रही इन कॉलोनियों के संबंध में पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट (PAPRA), 1995 के तहत नोटिस जारी किए गए थे और विकास कार्य रोकने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद नियमों का पालन न करने के कारण 13 अक्टूबर, 2026 को उनके खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि संबंधित कॉलोनियों के मालिकों ने सरकारी नियमों का उल्लंघन किया और नोटिस जारी करने के बावजूद अपनी स्थिति स्पष्ट करने के बजाय मौके पर विकास कार्य जारी रखा। इस गंभीर उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार यह कार्रवाई की गई है।

डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर ने यह भी स्पष्ट किया कि साल 2024 के दौरान PAPRA एक्ट, 1995 में किए गए संशोधनों के अनुसार, अनधिकृत कॉलोनियों को विकसित करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि कानूनी नियमों के मुताबिक, ऐसे मामलों में पांच से दस साल की जेल और 25 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इन कॉलोनियों से जुड़ी ज़मीन के मालिकों और कॉलोनियों के डेवलपर्स के खिलाफ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई करने के लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस डिपार्टमेंट को भी लिखा जा रहा है।

प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की मंजूरी चेक करना जरूरी

ADA के रेगुलेटरी विंग ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले उसकी कानूनी स्थिति और PUDA डिपार्टमेंट से जारी मंज़ूरी को अच्छी तरह से चेक कर लें। सिर्फ़ विज्ञापनों या लुभावने वादों के आधार पर प्लॉट खरीदने से बचें। लोगों को यह भी सलाह दी जाती है कि प्लॉट खरीदने से पहले अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद बिना इजाज़त वाली कॉलोनियों के बारे में जानकारी चेक कर लें, ताकि उनकी मेहनत की कमाई और प्रॉपर्टी को होने वाले नुकसान से बचा जा सके।

इसके अलावा, ADA के रेगुलेटरी विंग ने ज़िले के लोगों से अपील की है कि वे किसी भी जगह पर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने से पहले PUDA डिपार्टमेंट या संबंधित सक्षम अथॉरिटी से ज़रूरी मंज़ूरी लें और कंस्ट्रक्शन के सभी नियमों का पालन पक्का करें। पब्लिश करने से पहले नोट: कृपया PAPRA एक्ट, 1995, जिसे 2024 में बदला गया है, के तहत सज़ा और जुर्माने की दरों को ऑफिशियल कानूनी जानकारी से वेरिफ़ाई कर लें। साथ ही, अगर उस समय पूरी कॉलोनियों के बजाय सड़कें, बाउंड्री वॉल या दूसरे डेवलपमेंट के काम गिराए गए थे, तो हेडलाइन और न्यूज़ में उसी हिसाब से साफ़ शब्दों का इस्तेमाल करना ज़्यादा सही होगा।