Last Updated: November 5, 2026

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पंजाब के 80 फीसदी खेतों तक पहुंचा नहरी पानी, 100 फीसदी तक पहुंचाना पंजाब सरकार का लक्ष्य

October 1, 2026

पंजाब के 80 फीसदी खेतों तक पहुंचा नहरी पानी, 100 फीसदी तक पहुंचाना पंजाब सरकार का लक्ष्य

पंजाब सरकार ने निरंतर खेतों में पानी की आपूर्ति को पूरा करने के लिए लगातार कदम उठाए हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब में नहरी सिंचाई का दायरा बढ़कर करीब 80 फीसदी खेतों तक पहुंच गया है। पंजाब सरकार का अगला लक्ष्य इसे 100 फीसदी तक ले जाना है।

14 हजार किलोमीटर पाइपलाइन नेटवर्क का दावा

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि खेतों तक नहरी पानी पहुंचाने के लिए पंजाब में करीब 14,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का नेटवर्क तैयार किया गया है। इससे किसानों को सिंचाई के लिए अधिक भरोसेमंद जल उपलब्ध कराने में मदद मिली है। “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दावा किया कि उनके कार्यकाल में 70,000 से अधिक युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी गई हैं।”

मुफ्त बिजली और रोजगार को बताया सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के 90 फीसदी से अधिक परिवारों को मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा है। किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में भी पंजाब सरकार ने काम किया है।

शिक्षा और खेल सुविधाओं पर जोर

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार करों से प्राप्त राजस्व का उपयोग विकास कार्यों, स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और अन्य जनसुविधाओं पर कर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए पंजाब सरकार ने 3,100 खेल मैदान विकसित करने की योजना बनाई है, ताकि युवाओं की रुचि खेलों की ओर बढ़े। साथ ही स्कूलों, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य बुनियादी ढांचे में सुधार का दावा किया।

45 हजार किमी सड़कों के अपग्रेडेशन का दावा

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब में करीब 45,000 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत और अपग्रेडेशन का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य टैक्स के रूप में प्राप्त राशि को विकास कार्यों, स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और अन्य जनसुविधाओं पर खर्च करना है।

10 लाख तक कैशलेस स्वास्थ्य कवरेज

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के तहत पंजाब के परिवारों को 10 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने इसे पंजाब की स्वास्थ्य व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण पहल बताया है।

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