Last Updated: November 3, 2026

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110 करोड़ का बकाया, मरीजों की जांच पर संकट

November 3, 2026

110 करोड़ का बकाया, मरीजों की जांच पर संकट

BJP Slams Sukhu Government Over Services : शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में कृष्णा डायग्नोस्टिक्स की जांच सेवाएं प्रभावित होने को लेकर भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जम्वाल ने करीब 110 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित होने के कारण मरीजों को हो रही परेशानी पर चिंता जताई। उन्होंने सरकार से जांच सेवाएं बहाल करने और मरीजों के लिए तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान का सीधा असर गरीब, मध्यमवर्गीय, बुजुर्ग और दूरदराज के क्षेत्रों से उपचार के लिए आने वाले मरीजों पर पड़ रहा है। जम्वाल ने कहा कि प्रकाशित समाचार के अनुसार लगभग ₹110 करोड़ का भुगतान लंबित होने के कारण संबंधित कंपनी ने प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सैंपल कलेक्शन सेवाएं बंद करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यदि भुगतान संबंधी विवाद के कारण मरीजों को निजी प्रयोगशालाओं में महंगी जांच करवानी पड़ रही है, तो सरकार को तत्काल हस्तक्षेप कर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यकाल में उपलब्ध कराई गई जनकल्याणकारी और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की निरंतरता बनाए रखना वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त अथवा रियायती जांच की सुविधा लाखों लोगों के लिए महत्वपूर्ण रही है। ऐसी सेवाओं में रुकावट विशेष रूप से उन परिवारों को प्रभावित करती है जिनके लिए निजी प्रयोगशालाओं का खर्च उठाना कठिन है। जम्वाल ने कहा कि यह स्थिति केवल भुगतान का विवाद नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन और वित्तीय प्राथमिकताओं से जुड़ा गंभीर विषय है।

आईजीएमसी शिमला सहित विभिन्न अस्पतालों में सामान्य जांच सेवाएं प्रभावित होने तथा कर्मचारियों को दो माह से वेतन नहीं मिलने की खबरें सामने आई हैं। ऐसे में सरकार को कंपनी के बकाये, कर्मचारियों के वेतन और मरीजों के लिए तत्काल वैकल्पिक जांच व्यवस्था पर स्पष्ट स्थिति रखनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर सरकारी संसाधनों के राजनीतिक इस्तेमाल के आरोपों का उल्लेख करते हुए कहा कि दिल्ली में 1 नवंबर को आयोजित कांग्रेस की रैली के लिए बसों की व्यवस्था, सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल तथा हिमाचल भवन और हिमाचल सदन के उपयोग को लेकर सार्वजनिक जवाबदेही आवश्यक है।

जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने स्वयं दिल्ली रैली के लिए सरकारी और निजी मिलाकर लगभग 200 बसों की व्यवस्था किए जाने की जानकारी दी थी। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया है कि इस आयोजन से कई एचआरटीसी रूट प्रभावित हुए और सरकारी संसाधनों का राजनीतिक गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ। हालांकि इन संसाधनों के भुगतान और वास्तविक सरकारी खर्च का स्वतंत्र रूप से सत्यापित विवरण अभी सामने आना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करना प्रत्येक दल का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक धन के इस्तेमाल में पारदर्शिता भी उतनी ही आवश्यक है।

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