PMEGP लोन घोटाला : 10.63 करोड़ की 11 संपत्तियां कुर्क

November 9, 2026

ED Attaches 11 Properties Worth in PMEGP Loan Fraud : श्रीनगर। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के कथित दुरुपयोग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने श्रीनगर और बांदीपोरा जिलों में 10.63 करोड़ रुपये की 11 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। जांच में फर्जी लाभार्थियों, गैर-मौजूद फर्मों के नकली बिलों और बैंक अधिकारियों व बिचौलियों की कथित मिलीभगत से करीब 11.37 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है।

प्रवक्ता ने कहा कि ईडी के श्रीनगर जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत संपत्तियों को कुर्क किया है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर और बांदीपोरा जिलों में भूमि और भवनों सहित 11 संपत्तियों के संबंध में अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया था, जो कथित रूप से आपूर्तिकर्ताओं-सह-दलालों, J&K बैंक के बैंक अधिकारियों और पीएमईजीपी योजना के कथित दुरुपयोग में शामिल अन्य व्यक्तियों के कब्जे में हैं। “ED की जांच ACB और CBI, श्रीनगर द्वारा दर्ज दो FIR के आधार पर शुरू की गई थी। इन FIR में PMEGP स्कीम के लोन अमाउंट का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है। इन पर PMEGP कर्जदारों, J&K बैंक की सुंबल ब्रांच और गामुद गढ़खुद ब्रांच के बैंक अधिकारियों और दूसरे अनजान लोगों के बीच क्रिमिनल साज़िश के ज़रिए गलत इस्तेमाल करने का आरोप है। इन लोगों ने कथित तौर पर बैंक को धोखा दिया और बैंक फंड का गलत इस्तेमाल किया, जिससे बैंक को गलत नुकसान हुआ और खुद को भी गलत फायदा हुआ।”

प्रवक्ता ने कहा कि जांच से पता चला कि नकली कर्जदारों को दिखाकर, ऐसी फर्मों/कंपनियों के नकली इनवॉइस का इस्तेमाल करके जो हैं ही नहीं, और J&K बैंक की सुंबल और गामुद गढ़खुद ब्रांच के अधिकारियों और प्राइवेट लोगों-कम-ब्रोकर्स के साथ क्रिमिनल साज़िश करके PMEGP लोन लिए गए थे। CBI और ACB ने जून 2026 में इस मामले में अलग-अलग FIR भी दर्ज की थीं। उन्होंने कहा कि PMLA के सेक्शन 16 के तहत J&K बैंक की सुंबल और गमुद गढ़खुद ब्रांच में किए गए सर्वे में PMEGP स्कीम लोन से जुड़े 270 टर्म लोन अकाउंट और इतनी ही संख्या में वर्किंग कैपिटल अकाउंट का पता चला। नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) की रकम 32 करोड़ रुपये पाई गई। “जांच में आगे पता चला कि तय अपराधों से मिली रकम को बैंक अकाउंट के ज़रिए कई ट्रांज़ैक्शन में डायवर्ट किया गया और कंस्ट्रक्शन, एसेट्स के रेनोवेशन और पर्सनल एनरिचमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया।”

PMLA के तहत अब तक की गई जांच से पता चला है कि हिलाल अहमद वानी और दूसरों ने PMEGP लोन को धोखाधड़ी से लेने में बड़ी भूमिका निभाई। कर्ज लेने वालों को कथित तौर पर KYC डॉक्यूमेंट और दूसरे रिकॉर्ड का इस्तेमाल करके लोन लेने के लिए उकसाया गया, जबकि सप्लायर-कम-ब्रोकर और/या उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर रजिस्टर्ड गैर-मौजूद फर्मों के नकली इनवॉइस का इस्तेमाल J&K बैंक अधिकारियों के साथ क्रिमिनल साज़िश में लोन लेने के लिए किया गया। जांच में पता चला कि जुर्म से 11.37 करोड़ रुपये कमाए गए थे। इस पैसे को कई बैंक अकाउंट के ज़रिए दूसरी जगह भेजा गया, और कुछ रकम का इस्तेमाल परिवार के सदस्यों के नाम पर मौजूद एसेट्स के कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन के लिए किया गया।

जुर्म से कमाए गए पैसे का एक बड़ा हिस्सा दूसरी जगह भी भेज दिया गया, जिससे आरोपियों के पैसे दूसरी जगह भेजने, छिपाने, कब्ज़े में लेने और इस्तेमाल करने में शामिल होने का पता चला। इसलिए, सप्लायर-कम-ब्रोकर, बैंकर और एक बैंक अधिकारी के कंट्रोल में मौजूद 11 एसेट्स को PMLA के सेक्शन 5(1) के तहत प्रोविजनल तौर पर अटैच कर दिया गया है ताकि जुर्म से कमाए गए पैसे की कीमत सुरक्षित रखी जा सके। आगे की जांच चल रही है।