हिमाचल में 3,100 शिक्षकों की होगी भर्ती, 9,287 मेधावी छात्रों को मिले टैबलेट

November 10, 2026

Himachal to Recruit 3,100 Teachers : शिमला। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने 3,100 शिक्षकों सहित विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज करने, जनजातीय क्षेत्रों में भोटी शिक्षकों की नियुक्ति और निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने की संभावनाओं पर अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा 19 प्रशिक्षकों, 374 सहायक प्रोफेसर और शैक्षणिक सत्र 2027-28 से आरम्भ होने वाले नए सीबीएसई स्कूलों के लिए 3,100 शिक्षकों के पद शीघ्र भरे जाएंगे जिसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आरम्भ की गई महत्त्वाकांक्षी डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना का लाभ उठाने के लिए हाल ही में छात्रों के आवेदनों में वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के प्रावधानों को विद्यार्थियों के लिए और अधिक सुलभ किया जाएगा ताकि उच्च शिक्षा के इच्छुक अधिक से अधिक छात्र योजना से लाभान्वित हो अपना भविष्य उज्ज्वल बना सकें।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि जानजातीय क्षेत्रों में शिक्षकों के पदों पर नियमित भर्ती तथा सरकार द्वारा चलाए जा रहे छात्रावासों में आवश्यक पदों के सृजन सहित रिक्त पदों को शीघ्र आउटसोर्स के माध्यम से भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन जनजातीय क्षेत्रों में बोल-चाल के लिए अधिकांश भोटी का इस्तेमाल किया जाता है उन क्षेत्रों में शिक्षा विभाग द्वारा इस बोली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भोटी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों एवं अधिक ऊंचाई पर स्थित शिक्षण संस्थानों में, जहां ठंड अधिक पड़ती है, बच्चों को ठंड से राहत दिलवाने के लिए उचित प्रावधान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को मिलने वाले अग्रिम वेतन का भुगतान समयबद्ध रूप से किया जाएगा।

रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सात स्थानों पर केंद्रीय विद्यालयों का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए संबंधित जिला के उपायुक्तों को भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए जाएंगे ताकि इन विद्यालयों के निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि आपदा पूर्व आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) के तहत प्राकृतिक आपदा में शैक्षणिक संस्थानों को हुए नुकसान के लिए जारी वित्तीय राशि का उचित उपयोग कर क्षतिग्रस्त संस्थानों के पुनर्निर्माण एवं मुरम्मत कार्यों में तेजी लाई जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। बैठक में स्कूल प्रबन्धन कमेटी लेक्चरर के पदों को पांच प्रतिशत सीमित सीधी भर्ती के आधार पर भरने के लिए परीक्षाएं शीघ्र आयोजित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में प्रारम्भिक शिक्षकों एवं टीजीटी को सीमित सीधी भर्ती के तहत दूसरा मौका देने का भी निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में विधि संबंधी कार्यों की आवश्यकताओं को देखते हुए विभाग में उप-महाधिवक्ता के पदों को स्वीकृति दी जाएगी ताकि कानून संबंधी कार्यों को आसानी से निपटाते हुए अनावश्यक विलंब से बचा जा सके। बैठक के दौरान टीजीटी, पीजीटी, शारीरिक शिक्षकों और ड्राइंग मास्टर आदि शिक्षण व गैर शिक्षण अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि महाविद्यालयों का कॉर्पस फंड तैयार किया जा रहा है, जिसे छात्रों की शिक्षा एवं सर्वांगीण विकास पर खर्च किया जाएगा। बैठक के दौरान कम्प्यूटर शिक्षकों के ईपीएफ को निश्चित समयावधी में नियमित अंतराल पर उनके खातों में जमा करने के हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एचपीएसईडीसी) को निर्देश दिए गए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्री-प्राइमरी के लिए नर्सरी ट्रेनिंग टीचर के पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक दो वर्षीय पाठ्यक्रम को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में आरम्भ करने की अनुमति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को पत्र लिखा जाएगा। रोहित ठाकुर ने कहा कि अन्य राज्यों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी निजी स्कूलों में फीस नियंत्रण के लिए कानून लाने के लिए अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक शिक्षकों के हितों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर तेजी से अमल किया जा रहा है तथा उनके कल्याण से संबंधित अन्य जायज मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।