छठ से पहले बिहार के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, DA में 3% की बढ़ोतरी; पेंशनभोगियों को भी फायदा

November 10, 2026

पटना। बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने छठ महापर्व से पहले राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। डीए में यह बढ़ोतरी एक जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। इससे कर्मचारियों को पिछले महीनों का एरियर भी मिलेगा।

कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, सातवें केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी तरह छठे वेतनमान के कर्मचारियों का डीए 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत और पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत किया गया है। सरकार के इस फैसले का लाभ सरकारी सेवकों के साथ-साथ पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी मिलेगा।

छठ महापर्व से ठीक पहले लिए गए इस फैसले को राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है। मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों के कुल 31 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इनमें शिक्षा, रोजगार, आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और तकनीक से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ‘बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना’ शुरू करने की मंजूरी दी गई।

इस योजना के तहत अधिकतम 2,100 छात्राओं को लाभान्वित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक चार वर्षों के लिए लागू होने वाली इस योजना पर 88.20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा छात्राओं की उच्च शिक्षा और शोध में भागीदारी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना को भी मंजूरी दी गई है। इस पर 126 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर के ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के सहयोग से आर्यभट्ट दृष्टि परियोजना के क्रियान्वयन को मंजूरी मिली।

इसके लिए 190.32 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। रोजगार और तकनीकी प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए पांच जिलों रोहतास, मुंगेर, पटना, पूर्णिया और मधुबनी के सरकारी आईटीआई में टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से सीआईआईआईटी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस परियोजना पर 1,174.81 करोड़ रुपए खर्च करने की स्वीकृति दी गई है।

इसके अलावा, मोकामा टाल क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी कार्य के लिए 254.57 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा पुल परियोजना की संशोधित लागत 4,572.53 करोड़ रुपए स्वीकृत की गई है। हाजीपुर में नए बस स्टैंड के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण पर 44.52 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

कैबिनेट ने बिहार भवन उपविधि, 2026 और बिहार अंतर्देशीय जलयान नियमावली, 2026 को भी मंजूरी दी। वहीं, राज्य की 59 जेलों में 159 प्रिजन कॉलिंग कियोस्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके संचालन पर पांच वर्षों में 8.85 करोड़ रुपए खर्च होंगे।