राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में होगी जांच

November 11, 2026

EVM-VVPAT Checking to Begin in Moga from November 12 : मोगा। पंजाब विधानसभा चुनाव-2027 को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मोगा जिले में 12 नवंबर से ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग (एफएलसी) शुरू होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी सागर सेतिया की निगरानी में बीईएल के अधिकृत इंजीनियर मशीनों की तकनीकी जांच करेंगे। प्रशासन ने राजनीतिक दलों से अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को जांच प्रक्रिया के दौरान मौजूद रखने की अपील की है। इस प्रक्रिया के तहत मशीनों की तकनीकी जांच कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चुनाव के दौरान इस्तेमाल होने वाली सभी मशीनें पूरी तरह कार्यशील और मतदान के लिए तैयार हों। जिला निर्वाचन अधिकारी-कम-डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया ने बताया कि ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया है।

यह जांच जिला निर्वाचन अधिकारी की निगरानी में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के अधिकृत इंजीनियरों द्वारा की जाएगी। पूरी प्रक्रिया आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार संपन्न होगी। उन्होंने बताया कि एफएलसी के दौरान मशीनों की कार्यप्रणाली और तकनीकी स्थिति की बारीकी से जांच की जाएगी। जांच में पूरी तरह सही पाई जाने वाली मशीनों को ही आगामी विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल के लिए उपयुक्त माना जाएगा। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाना है, ताकि मतदान के समय किसी प्रकार की तकनीकी परेशानी सामने न आए। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि फर्स्ट लेवल चेकिंग को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से पूरा करवाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं।

पूरी प्रक्रिया संबंधित अधिकारियों की देखरेख में होगी। इसकी निगरानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब के साथ-साथ भारत निर्वाचन आयोग के स्तर पर भी की जाएगी। सागर सेतिया ने जिले की सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों से अपील की कि वे एफएलसी प्रक्रिया के दौरान अपने अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। इसके लिए पार्टियां अपने प्रतिनिधियों को विधिवत अधिकृत करें, ताकि वे जांच प्रक्रिया के दौरान मौजूद रह सकें। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी से पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और सभी संबंधित पक्षों का विश्वास मजबूत होगा। जिला प्रशासन का प्रयास है कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ईवीएम और वीवीपैट की जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से पूरी की जाए।