राज्यभर में खुलेंगी 2,651 फेयर प्राइस शॉप्स, 25 तक करें आवेदन

November 12, 2026

Haryana Extends Deadline for 2,651 Fair Price Shop Applications : करनाल। गरीब और पात्र परिवारों तक राशन की पहुंच आसान बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने राज्यभर में 2,651 उचित मूल्य की दुकानें खोलने का फैसला किया है। इन दुकानों के लाइसेंस के लिए अब 25 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। खास बात यह है कि आवेदन प्रक्रिया में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, जिससे युवाओं और महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर खुलेंगे।

हाल ही में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने प्रदेश में खाली पड़ी 2,651 उचित मूल्य की दुकानों (फेयर प्राइस शॉप्स) के लिए लाइसेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। अब इच्छुक आवेदक 25 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकतें हैं, जबकि पहले इसकी अंतिम तिथि 10 नवंबर 2026 निर्धारित थी। उन्होंने बताया कि बताया कि फेयर प्राइस शॉप्स के माध्यम से विशेष रूप से उन दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाया जाएगा, जहां मौजूदा डिपो काफी दूर स्थित हैं।

इस योजना से न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत होगी, बल्कि युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इसके साथ ही, इस पूरी प्रक्रिया में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिससे जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण को भी एक नया बढ़ावा मिलेगा। उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि इच्छुक आवेदक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा 10 अक्टूबर 2026 को की गई थी। उन्होंने आगे बताया कि योग्य आवेदक हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल (https://saralharyana.gov.in) के माध्यम से 25 नवंबर 2026 तक अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

आवेदन से जुड़े विस्तृत दिशानिर्देश, पात्रता शर्तें और निर्देश विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://haryanafood.gov.in पर उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि रिक्त उचित मूल्य की दुकानों का जिला-वार और गांव-वार विवरण भी विभाग की वेबसाइट और जिला प्रशासन की वेबसाइटों पर देखा जा सकता है। विभाग ने सभी योग्य युवाओं और महिलाओं से इस बढ़े हुए अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया है और सलाह दी है कि निर्धारित अंतिम तिथि से पहले सरल पोर्टल पर आवेदन अवश्य जमा कर दें। इस पहल से हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मजबूत होने और जमीनी स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।