धान की आवक जारी रहने के बावजूद 400 मंडियां बंद करना दुर्भाग्यपूर्ण: चमकौर रोडे

November 13, 2026

मोगा: किरती किसान यूनियन ने पंजाब सरकार की ओर से धान की खरीद के लिए प्रदेश की 400 मंडियां बंद करने के फैसले की कड़ी निंदा की है। यूनियन ने मांग की है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से धान का एक-एक दाना खरीदने के किए गए वादे को पूरा करते हुए बंद की गई सभी मंडियों को तुरंत दोबारा चालू किया जाए और वहां धान की सरकारी खरीद शुरू करवाई जाए। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द इस फैसले को वापस नहीं लिया तो किसानों के पास संघर्ष का रास्ता अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।

यूनियन के नेताओं ने कहा कि पंजाब सरकार ने इस सीजन में 180 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य निर्धारित करते हुए मंडियों के लिए अलग-अलग खरीद कोटे तय किए थे। अब सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि प्रदेश की 400 मंडियों में खरीद का निर्धारित कोटा पूरा हो चुका है, जिसके चलते इन मंडियों को बंद कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि बेमौसमी बारिश के कारण धान की कटाई में देरी हुई है और किसान अभी भी अपनी फसल लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में मंडियों का खरीद लक्ष्य पूरा होने का दावा कई सवाल खड़े करता है।

किरती किसान यूनियन के प्रदेश नेता चमकौर सिंह रोडे, जिला मोगा प्रधान प्रगट सिंह साफूवाला, जिला महासचिव कुलजीत सिंह पंडोरी अराइयां और प्रेस सचिव तीरथविंदर सिंह घल्लकलां ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जब खेतों में धान की कटाई अभी जारी है और किसान अपनी फसल बेचने के लिए मंडियों में पहुंच रहे हैं तो खरीद का लक्ष्य और मंडियों का कोटा पहले ही कैसे पूरा हो गया?

किसान नेताओं ने इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच करवाने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि धान खरीद प्रक्रिया में अधिकारियों और व्यापारियों की कथित मिलीभगत के कारण दूसरे राज्यों से धान की आवक हुई है। इससे पंजाब के स्थानीय किसानों को अपनी फसल बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह भी जांच करवानी चाहिए कि निर्धारित खरीद कोटा किन परिस्थितियों में पूरा हुआ और इसके लिए जिम्मेदार कौन है।

नेताओं ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधिमंडलों ने कई जिलों में डिप्टी कमिश्नरों और जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारियों से मुलाकात कर बंद मंडियों को दोबारा खोलने की मांग उठाई थी। इस दौरान अधिकारियों ने खरीद कोटा पूरा होने और कैश क्रेडिट लिमिट (सीसीएल) का हवाला देते हुए कहा कि मंडियां ऊपर से मिले आदेशों के अनुसार बंद की गई हैं।

किसान नेताओं ने चुनावी वर्ष में मंडी बोर्ड के चेयरमैन हरचंद बरस्ट की ओर से धान की 90 प्रतिशत खरीद होने संबंधी दिए गए बयान पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब मंडियों में अभी भी धान की आवक जारी है तो 90 प्रतिशत खरीद के आंकड़ों की वास्तविकता की जांच होनी चाहिए। उनके अनुसार सरकार की ओर से पेश किए जा रहे खरीद के आंकड़े जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते।

उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की ओर से विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन शुरू किए जाने के बाद अब सरकार मामले को दबाने के लिए कार्रवाई का दिखावा कर रही है। 11 नवंबर को खाद्य विभाग के प्रिंसिपल सचिव की ओर से सभी डिप्टी कमिश्नरों और जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारियों से पत्र जारी कर रिपोर्ट मांगना भी इसी कड़ी का हिस्सा है। किसान नेताओं का कहना है कि पत्र की अस्पष्ट भाषा से सरकार की गंभीरता पर सवाल उठते हैं।

किरती किसान यूनियन ने पंजाब सरकार को चेतावनी दी कि किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदने का वादा केवल बयानों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। बंद मंडियों को तुरंत खोलकर खरीद शुरू की जाए, अन्यथा किसान संगठन सरकार के खिलाफ प्रदेश स्तर पर जोरदार संघर्ष शुरू करने के लिए मजबूर होंगे।

📍 Location: मोगा