पंजाब चावल खरीद घोटाले में बड़ा फैसला, CBI कोर्ट ने 14 FCI अधिकारियों समेत 30 लोगों को सुनाई सजा

November 14, 2026

पंजाब डेस्क: पंजाब के 2004-05 के चावल खरीद घोटाले में मोहाली की CBI कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में भारतीय खाद्य निगम (FCI) के 14 अधिकारियों और 16 निजी राइस मिलर्स समेत कुल 30 लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। दोषियों को एक से तीन साल तक की कठोर कैद और जुर्माने की सजा दी गई है।

यह मामला साल 2004-05 के खरीफ सीजन के दौरान पंजाब में चावल की खरीद से जुड़ा है। आरोप था कि FCI के कुछ अधिकारियों और निजी राइस मिलर्स ने आपस में मिलीभगत करके घटिया गुणवत्ता वाले चावल को अच्छी क्वालिटी यानी ग्रेड-A चावल बताकर स्वीकार करवा लिया था। इससे राइस मिलर्स को गलत तरीके से भुगतान किया गया और FCI को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।

क्या है पूरा पंजाब चावल खरीद घोटाला?

यह मामला पंजाब के संगरूर जिले के मलेरकोटला, सुनाम और तपा स्थित FCI खरीद केंद्रों से जुड़ा हुआ है। आरोपों के मुताबिक, साल 2004-05 में इन केंद्रों पर तय गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले चावल को ग्रेड-A चावल बताकर स्वीकार किया गया था। इस पूरे मामले में FCI अधिकारियों और निजी राइस मिलर्स के बीच सांठगांठ होने की बात सामने आई थी। आरोप था कि अधिकारियों ने नियमों को नजरअंदाज करते हुए खराब गुणवत्ता वाले चावल को अच्छी क्वालिटी का बताकर मंजूरी दी। इसके बदले राइस मिलर्स को अनुचित भुगतान किया गया, जिससे सरकारी संस्था को वित्तीय नुकसान हुआ।

कैसे सामने आया घोटाला?

सितंबर 2005 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पंजाब के इन खरीद केंद्रों पर अचानक जांच की थी। इस दौरान चावल के सैंपल लेकर उनकी लैब में जांच कराई गई। जांच में पता चला कि चावल की कई खेप निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार नहीं थीं। इसके बाद CBI ने 7 जनवरी 2006 को इस मामले में केस दर्ज किया। जांच पूरी होने के बाद 28 नवंबर 2008 को तीन अलग-अलग चार्जशीट दाखिल की गईं। लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद 13 नवंबर 2026 को मोहाली की CBI कोर्ट ने तीनों मामलों में कुल 30 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। दोषियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का दोषी पाया गया। वहीं, 14 FCI अधिकारियों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत भी दोषी ठहराया गया।

मलेरकोटला सेंटर केस में 10 लोग दोषी

मलेरकोटला खरीद केंद्र से जुड़े मामले (CC नंबर 59/2017) में कोर्ट ने कुल 10 लोगों को दोषी ठहराया। इनमें FCI के 5 अधिकारी और 5 निजी राइस मिलर्स शामिल हैं। FCI के तत्कालीन टेक्निकल असिस्टेंट वरिंदर राजपूत, गिरदारी लाल और के.पी. सिंह के साथ असिस्टेंट मैनेजर (क्वालिटी कंट्रोल) रौनक अली और आर.एन. शर्मा को दो-दो साल की कठोर कैद और 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

वहीं, निजी राइस मिलर्स में हरीश कुमार, रजनीश कुमार, राकेश गोयल, रमेश सिंगला और नरिंदर कुमार को दोषी पाया गया। इनमें हरीश कुमार, रजनीश कुमार और राकेश गोयल को तीन-तीन साल की कठोर कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। जबकि रमेश सिंगला और नरिंदर कुमार को दो-दो साल की कठोर कैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

सुनाम सेंटर केस में 6 लोगों को सजा

सुनाम खरीद केंद्र से जुड़े मामले (CC नंबर 60/2017) में कोर्ट ने 6 लोगों को दोषी ठहराया। इनमें FCI के 3 अधिकारी और 3 निजी राइस मिलर्स शामिल हैं। FCI के तत्कालीन असिस्टेंट मैनेजर (क्वालिटी कंट्रोल) आर.सी. वर्मा और टेक्निकल असिस्टेंट सोम पाल सिंह व के.एल. गुलाटी को दो-दो साल की कठोर कैद और 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। निजी राइस मिलर्स में केवल कृष्ण को एक साल की कठोर कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। वहीं, हरि राम और जीवन लाल को दो-दो साल की कठोर कैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई।

तपा सेंटर केस में 14 आरोपी दोषी

तपा खरीद केंद्र से जुड़े मामले (CC नंबर 66/2017) में कोर्ट ने सबसे ज्यादा 14 लोगों को दोषी ठहराया। इनमें FCI के 6 अधिकारी और 8 निजी व्यक्ति शामिल हैं। FCI के तत्कालीन डिप्टी मैनेजर (क्वालिटी कंट्रोल) गुरमेल सिंह, असिस्टेंट मैनेजर (क्वालिटी कंट्रोल) आर.एस. सिरोही और टेक्निकल असिस्टेंट रमेश कुमार, हरिंदर सिंह, हरीश कुमार और सतनाम सिंह को दो-दो साल की कठोर कैद और 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। वहीं, निजी क्षेत्र से बुध राम, प्रदीप शर्मा, भूषण कुमार, विनोद कुमार, भारत भूषण, अशोक कुमार, सुरिंदर कुमार और रमेश कुमार को दोषी ठहराया गया। इन सभी को दो-दो साल की कठोर कैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

तीनों मामलों में कुल 30 लोगों को मिली सजा

इस तरह मोहाली की CBI कोर्ट ने पंजाब के तीन खरीद केंद्रों से जुड़े चावल खरीद घोटाले में कुल 30 लोगों को दोषी ठहराया है। इनमें 14 FCI अधिकारी और 16 निजी राइस मिलर्स शामिल हैं। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषियों को एक से तीन साल तक की कठोर कैद और अलग-अलग राशि का जुर्माना लगाया है। यह मामला सरकारी खरीद व्यवस्था में गुणवत्ता जांच और अधिकारियों की जिम्मेदारी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला है। करीब दो दशक पुराने इस मामले में अदालत के फैसले से दोषियों को सजा मिली है।