Last Updated: November 16, 2026

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शोपियां में विकास कार्यों की समीक्षा, विभागों को खर्च बढ़ाने के निर्देश

November 16, 2026

शोपियां में विकास कार्यों की समीक्षा, विभागों को खर्च बढ़ाने के निर्देश

47.2% Development Works Completed Under Shopian Capex Plan : श्रीनगर। शोपियां के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर चरणदीप सिंह ने जिला कैपेक्स प्लान 2026-27 के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए धीमी वित्तीय प्रगति पर नाराजगी जताई। योजना के तहत स्वीकृत 1,794 कार्यों में से 847 पूरे हो चुके हैं, जबकि जारी 1,640.19 लाख रुपये में से विभाग अब तक केवल 378.82 लाख रुपये ही खर्च कर पाए हैं।

बैठक के दौरान, चीफ प्लानिंग ऑफिसर (CPO) शोपियां, मुदस्सिर अहमद ने क्षेत्र-वार (सेक्टर-वाइज) एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की, जिसमें स्वीकृत कार्यों की वर्तमान स्थिति, जारी की गई धनराशि और खर्च का विवरण दिया गया था। ‘डिस्ट्रिक्ट केपेक्स प्लान 2026–27’ के तहत स्वीकृत 1,794 कार्यों में से 1,268 कार्यों (70.7%) पर काम शुरू हो चुका है, जबकि अब तक 847 कार्य (47.2%) पूरे किए जा चुके हैं। कुल 4,669.54 लाख रुपये की स्वीकृत लागत के मुकाबले, चालू वित्तीय वर्ष में 1,640.19 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई है।

विभिन्न विभागों ने कुल 378.82 लाख रुपये खर्च किए हैं, जो जारी की गई धनराशि का 23.1% है। DDC ने R&B (शोपियां और ज़ैनापोरा), जल शक्ति (PHE), शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, सिंचाई, शहरी विकास (UDD) और युवा सेवा एवं खेल विभाग जैसी कार्यकारी एजेंसियों के प्रदर्शन की समीक्षा की। जहां R&B ज़ैनापोरा ने जारी की गई धनराशि का 100% उपयोग किया और शिक्षा विभाग ने 68.6% उपयोग किया, वहीं DDC ने PHE (6.3%) और युवा सेवा एवं खेल (0%) जैसे क्षेत्रों में खर्च की धीमी गति पर चिंता जताई।

कुछ विभागों में खर्च की धीमी गति को गंभीरता से लेते हुए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने सभी संबंधित अधिकारियों को टेंडरिंग और काम शुरू करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी कार्य भौतिक रूप से पूरे हो जाएं और जारी की गई धनराशि का अधिकतम उपयोग हो सके। वित्तीय सटीकता और पारदर्शिता पर जोर देते हुए, DDC ने संबंधित विभागों, विशेष रूप से KPDCL और इंजीनियरिंग विंग्स को निर्देश दिया कि वे वार्षिक आवंटन आंकड़ों में मौजूद विसंगतियों को दूर करें।

साथ ही, अंतिम प्रमाणन से पहले यह सुनिश्चित करें कि फिजिकल रिपोर्टिंग और वित्तीय विवरणों के बीच पूरा तालमेल हो। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे जमीनी स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण (क्वालिटी कंट्रोल) बनाए रखें और नियमित रूप से फील्ड निरीक्षण करें, ताकि परियोजना को पूरा करने में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके। बैठक में R&B, PHE, सिंचाई विभाग और KPDCL के कार्यकारी इंजीनियरों, मुख्य शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा अन्य जिला और विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया।

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