कुल्लू: भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश कपूर ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में भारतीय सेना को लेकर की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह बयान देश के वीर सैनिकों के शौर्य, पराक्रम और बलिदान का अपमान है। विधानसभा जैसे गरिमामय मंच पर यह कहना कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के नहीं, बल्कि भारत के छक्के छूटे हैं, अत्यंत अशोभनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है।
पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या के बाद भारतीय सेना ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी ढांचे के नौ ठिकानों को निशाना बनाया। यह भारत की सैन्य क्षमता और आतंकवाद के विरुद्ध दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचायक था। ऐसे अभियान पर उपहासपूर्ण टिप्पणी करना सैनिकों और उनके परिवारों की भावनाओं को आहत करता है।
अखिलेश कपूर ने कहा कि सेना के शौर्य पर सवाल उठाने का कांग्रेस नेताओं का पुराना इतिहास रहा है। वर्ष 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए और प्रमाण मांगे। वर्ष 2019 में सैम पित्रोदा ने बालाकोट एयरस्ट्राइक में मारे गए आतंकवादियों की संख्या और कार्रवाई के प्रमाणों पर सवाल उठाए।
इसी प्रकार राहुल गांधी ने वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सैनिकों के खून के पीछे राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाते हुए ‘खून की दलाली’ जैसी टिप्पणी की थी। इन बयानों पर देशभर में विवाद हुआ और कांग्रेस नेतृत्व को अपने नेताओं की टिप्पणियों से दूरी बनानी पड़ी। अब हिमाचल विधानसभा में जगत सिंह नेगी की टिप्पणी उसी राजनीतिक सोच को उजागर करती है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश वीरभूमि है। कारगिल युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन सौरभ कालिया जैसे वीर सपूतों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रदेश के हजारों परिवारों का सेना से सीधा जुड़ाव है। ऐसे प्रदेश की विधानसभा में सेना के पराक्रम पर सवाल उठाना उन परिवारों की भावनाओं को चोट पहुंचाना है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने बेटे खोए हैं।
अखिलेश कपूर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सवाल किया कि क्या वे अपने राजस्व मंत्री के इस बयान से सहमत हैं? मुख्यमंत्री को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जगत सिंह नेगी को अपने बयान पर सार्वजनिक स्पष्टीकरण देते हुए देश के सैनिकों और उनके परिवारों से माफी मांगनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन भारतीय सेना का सम्मान किसी भी राजनीतिक दल से ऊपर है। सरकारें आती-जाती हैं, लेकिन देश की संप्रभुता और तिरंगे की आन-बान-शान सर्वोपरि रहती है। जिस तिरंगे की रक्षा हमारे सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर करते हैं, उसी तिरंगे के सम्मान को विधानसभा में बनाए रखना प्रत्येक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। सेना के शौर्य पर राजनीति नहीं, सेना के सम्मान पर एकजुटता होनी चाहिए।
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