Wheat Price Update: गेहूं की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है। भारतीय खाद्य निगम (FCI) की ओर से सरकारी भंडार में रखे गेहूं की ई-नीलामी में पिछले एक सप्ताह के दौरान कई राज्यों में भाव ₹96 से लेकर ₹260 प्रति क्विंटल तक बढ़ गए हैं। 18 नवंबर को हुई नीलामी में हरियाणा में सबसे ज्यादा ₹260 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
गेहूं की कीमतों में इस तेजी से मिलर्स और कारोबारियों के बीच हलचल बढ़ गई है। एक तरफ सरकारी नीलामी में गेहूं के दाम बाजार के करीब पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में सफल बोलीदाताओं की संख्या में कमी आई है। ऐसे में FCI की मौजूदा नीलामी व्यवस्था और खुले बाजार में गेहूं की उपलब्धता को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
हरियाणा में सबसे ज्यादा बढ़े गेहूं के भाव
FCI की 18 नवंबर को आयोजित ई-नीलामी में देश के कई प्रमुख गेहूं उत्पादक और खपत वाले राज्यों में कीमतों में बढ़ोतरी हुई। हरियाणा में औसत बिक्री भाव 2,641 रुपये से बढ़कर 2,901 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया। यानी एक सप्ताह में 260 रुपये का उछाल आया।
अन्य राज्यों में भी गेहूं के औसत बिक्री भाव बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में भी नीलामी के दौरान ऊंचे भाव दर्ज किए गए।

किस राज्य में कितना हुआ गेहूं का भाव?
राज्य पिछला भाव नया भाव बढ़ोतरी
हरियाणा ₹2,641 ₹2,901 ₹260
मध्य प्रदेश ₹2,605 ₹2,761 ₹156
उत्तर प्रदेश ₹2,770 ₹2,915 ₹145
दिल्ली ₹2,638 ₹2,774 ₹136
पंजाब ₹2,651 ₹2,777 ₹126
राजस्थान ₹2,829 ₹2,925 ₹96
मंडियों में गेहूं के भाव लगभग स्थिर
सरकारी नीलामी में कीमतें बढ़ने के बावजूद अगले दिन उत्तर भारत की प्रमुख मंडियों में गेहूं के थोक भाव में ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया।
NCDEX के स्पॉट मार्केट आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार दोपहर दिल्ली में मिल क्वालिटी गेहूं का भाव 3,069 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं, राजस्थान के कोटा में 3,075 रुपये, कानपुर में 2,840 रुपये और इंदौर में 2,937 रुपये प्रति क्विंटल भाव रहा।
दलिया को शामिल करने से बढ़े नीलामी में खरीदार
पंजाब रोलर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश घई ने नीलामी की मौजूदा व्यवस्था पर अपनी चिंता जताई है। उनके मुताबिक, OMSS के तहत गेहूं की बिक्री मुख्य रूप से प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए होनी चाहिए। लेकिन उत्पादों की सूची में दलिया को शामिल किए जाने से नीलामी में भाग लेने वाले संभावित खरीदारों का दायरा बढ़ गया है।
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उन्होंने सुझाव दिया कि गेहूं की बिक्री केवल ऐसी मिलों तक सीमित रहनी चाहिए, जो आटा, मैदा और सूजी जैसे उत्पाद तैयार करती हैं।
घई के अनुसार, सरकार ने उद्योग की दो मांगें स्वीकार की हैं। इनमें कुल बिक्री की मात्रा बढ़ाना और एक बोलीदाता की अधिकतम खरीद सीमा को बढ़ाना शामिल है। पहले यह सीमा 300 टन थी, जिसे बढ़ाकर 500 टन कर दिया गया है।