Last Updated: November 20, 2026

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SGPC के आम सत्र में नशों, धार्मिक कानून और करतारपुर कॉरिडोर पर प्रस्ताव पारित

November 20, 2026

SGPC के आम सत्र में नशों, धार्मिक कानून और करतारपुर कॉरिडोर पर प्रस्ताव पारित

SGPC Passes Resolutions on Drug : अमृतसर। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) के आम सत्र में पंजाब में बढ़ते नशों के संकट, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सत्कार से जुड़े कानून और सिख धार्मिक स्थलों के दर्शन सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए गए। सदस्यों ने जयकारों की गूंज के बीच पंजाब सरकार की नशों पर रोक लगाने में कथित विफलता और सत्कार कानून में संशोधन को लेकर टालमटोल वाले रवैये की निंदा की। साथ ही, कानून में जरूरी संशोधन होने तक इसके क्रियान्वयन पर रोक लगाने, पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन के लिए जत्थों की संख्या बढ़ाने और श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर दोबारा खोलने की मांग उठाई।

 
 

इन प्रस्तावों में कई अहम बातें शामिल हैं: पंजाब में नशों की समस्या के कारण रोज़ हो रही मौतों पर चिंता जताना; ‘जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सत्कार (संशोधन) अधिनियम 2026’ में मौजूद कमियों को दूर करने में सरकार की टालमटोल वाली नीति की निंदा करना और जब तक इसमें ज़रूरी संशोधन न हो जाएं, तब तक इस अधिनियम पर रोक लगाने की मांग करना; पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन के लिए जाने वाले ‘जत्थों’ (तीर्थयात्री समूहों) की संख्या बढ़ाने और श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को खोलने की मांग करना; भाई बलवंत सिंह राजोआना के मामले में श्री अकाल तख्त साहिब से दिशा-निर्देश मांगना; शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) के लिए आम चुनाव कराने की मांग करना; पवित्र नगरी श्री अमृतसर में बढ़ते प्रदूषण, साफ-सफाई और ट्रैफिक की समस्याओं पर चिंता जताना; और पंजाबी भाषा को उसका उचित सम्मान वापस दिलाने की वकालत करना।

आम सत्र के दौरान, पंजाब में बढ़ते नशों के संकट के कारण रोज़ाना युवाओं की जान जाने पर गहरी चिंता जताते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में कहा गया है कि यह गंभीर संकट पंजाब के युवाओं, सामाजिक ढांचे और राज्य के भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है; यह एक गंभीर धार्मिक मुद्दा है, जो पंजाब की आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व और सुरक्षा से जुड़ा है। प्रस्ताव में सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए; इसमें उन युवाओं और आम नागरिकों को मिल रही धमकियों का ज़िक्र किया गया जो नशों के कारोबार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, साथ ही मानसा में भाई परविंदर सिंह की हालिया हत्या का भी हवाला दिया गया। इसमें कहा गया है कि सरकार इस गंभीर मामले में अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने में विफल रही है।

इसके अलावा, एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव में पंजाब सरकार के उस टालमटोल वाले और गुमराह करने वाले रवैये की कड़ी निंदा की गई, जो उसने ‘जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (शोधन) एक्ट 2026’ की कमियों को दूर करने के लिए श्री अकाल तख्त साहिब के निर्देश के संबंध में अपनाया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि जो विधायक श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेश हुए थे, उन्होंने खुद पंजाब सरकार द्वारा बनाए गए कानून में मौजूद कमियों को स्वीकार किया था और श्री अकाल तख्त साहिब के निर्देशों के अनुसार इसमें संशोधन करने पर सहमति जताई थी। लेकिन, सरकार का अड़ियल रवैया—यानी इन संशोधनों को करने से इनकार करना—सिख समुदाय की भावनाओं को आहत करता है।

प्रस्ताव में पंजाब सरकार से आग्रह किया गया है कि वह अपनी अनावश्यक जिद छोड़े और श्री अकाल तख्त साहिब की भावनाओं के अनुरूप विवादित धाराओं को तुरंत हटाए; साथ ही, यह भी मांग की गई कि जब तक जरूरी संशोधन नहीं हो जाते, तब तक इस कानून को लागू करने पर रोक लगाई जाए। एक अन्य प्रस्ताव उन श्रद्धालुओं (संगत) की धार्मिक इच्छाओं से जुड़ा है, जो पाकिस्तान में स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन करना चाहते हैं। इसमें मांग की गई है कि पाकिस्तान जाने वाले जत्थों (तीर्थयात्री समूहों) की संख्या बढ़ाई जाए—जो अभी चार हैं—ताकि इनमें श्री गुरु नानक देव जी की ‘ज्योति जोत’ (दिव्य ज्योति में विलीन होने) की बरसी, श्री गुरु रामदास जी का ‘प्रकाश पुरब’ (जन्म दिवस), और श्री ननकाना साहिब में हुए ‘साके’ (त्रासदी/नरसंहार) की याद में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के अवसर पर भी यात्राएं शामिल की जा सकें।

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