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13 ITI संस्थानों के उच्चीकरण को Tata से समझौता

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देहरादून : इण्डस्ट्री-4.0 के अनुसार, उत्तराखंड के 13 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का उच्चीकरण Tata टैक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड (टीटीएल) के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए सोमवार को राज्य के कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के मंत्री सौरभ बहुगुणा की अध्यक्षता में विभाग के अधिकारियों ने टीटीएल के अधिकारियों के साथ एक लिखित समझौते (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये।
इस अवसर पर, श्री बहुगुणा ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार, इस एमओयू से यह फायदा होगा कि बच्चों को आज की आधुनिक टेक्नालॉजी में प्रशिक्षित किया जायेगा तथा उन्हें देश ही नहीं, विदेशों में भी जॉब के अवसर प्राप्त होगें।

10 हजार वर्ग फुट की कार्यशाला का निर्माण

उच्चीकरण के लिए चयनित प्रदेश के 13 संस्थानों में तीन जनपदों हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर एवं नैनीताल में दो-दो संस्थान तथा सात जनपदों देहरादून, उत्तरकाशी, नई टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़, चम्पावत व अल्मोडा में एक-एक संस्थान शामिल हैं। एमओयू के अनुसार, प्रत्येक आईटीआई में टीटीएल द्वारा सुझाए गये लेआऊट के अनुसार, बिजली, पानी, फर्नीचर, एसी, जनरेटर आवश्यक पीसीसी, आरसीसी, एपोक्सी कोटिंग आदि मूलभूत सुविधाओं सहित 10 हजार वर्ग फुट की कार्यशाला का निर्माण राज्य सरकार को करना है। जिस के लिए नाबार्ड से स्वीकृत 79.0955 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष, प्रथम किश्त 21.36 करोड़ माह नवम्बर, 2024 में निर्गत किये गये हैं तथा निर्माण कार्य गतिमान हैं।

एमओयू में उपलब्ध कराये गये बिल ऑफ मेटिरियल

इसमें सिविल कार्य के अतिरिक्त, प्रत्येक आईटीआई के उच्चीकरण के लिए एमओयू में उपलब्ध कराये गये बिल ऑफ मेटिरियल के अनुसार, उपकरण, साज सज्जा, मशीनरी, कम्प्यूटर आदि की स्थापना टीटीएल द्वारा की जानी है। जिस पर 32.58 करोड़ प्रति संस्थान का व्यय होगा। इस प्रकार 13 संस्थानों पर रु. 0 423.54 करोड़ का व्यय होगा। इन 13 आईटीआई पर आने वाले व्यय का 87 प्रतिशत (368.48 करोड़) टाटा टेक्नोलॉजी द्वारा वहन किया जायेगा तथा शेष 13 प्रतिशत 64.97 करोड़ राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

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