नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों, खाद्य प्रसंस्करण और रेलवे से जुड़े 6 अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। इनमें से दो फैसले किसानों के हित में हैं, जबकि चार फैसले रेलवे नेटवर्क को मज़बूत करने से जुड़े हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी दी।
किसानों से जुड़े फैसले
अश्विनी वैष्णव ने कहा, ”प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) योजना के लिए अब कुल ₹6520 करोड़ का बजट तय किया गया है। इसमें ₹1920 करोड़ अतिरिक्त स्वीकृत किए गए हैं। 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयां और 100 नई खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं। यह इकाइयाँ खाद्य वस्तुओं को सुरक्षित और लंबे समय तक संरक्षित रखने में मदद करेंगी। 20–30 लाख मीट्रिक टन तक खाद्य सामग्री की प्रोसेसिंग क्षमता बनेगी। 100 NABL मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण लैब्स से खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार होगा।”
#WATCH | Delhi | Union Railways Minister Ashwini Vaishnaw says, “NCDC (National Cooperative Development Corporation) provides loans to cooperative societies. Today, its capital has been increased to Rs 2,000 crores through ‘Grant in Aid’. These loans go to about 8.25 lakh… pic.twitter.com/5EsOjvxGDq
— ANI (@ANI) July 31, 2025
प्रस्ताव और अभिरुचि पत्र (EOI) प्रक्रिया
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खाद्य परीक्षण लैब्स और विकिरण इकाइयों की स्थापना के लिए जल्द ही अभिरुचि पत्र (EOI) जारी किए जाएंगे। पात्र संस्थाएं आवेदन कर सकेंगी और दिशा-निर्देशों के अनुसार चयन किया जाएगा।
सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि, एनसीडीसी की पूंजी में ₹2000 करोड़ की वृद्धि की गई है। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NCDC) अब अधिक सहकारी समितियों को ऋण देने में सक्षम होगा। अगले 4 वर्षों में ₹20,000 करोड़ का ऋण दिया जाएगा। इससे 13,000 सहकारी समितियों और 3 करोड़ सदस्यों को फायदा होगा।
रेलवे से जुड़े 4 बड़े फैसले
इटारसी से नागपुर के बीच चौथी रेल लाइन को मंजूरी रेल ट्रैफिक को सुचारु और तेज़ बनाने के लिए अहम फैसला। अल्याबाड़ी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी पूर्वोत्तर भारत के रेल संपर्क को मज़बूती मिलेगी। छत्रपति संभाजीनगर से परभणी लाइन डबल होगी महाराष्ट्र क्षेत्र में रेलवे संचालन बेहतर होगा। इन फैसलों से कृषि क्षेत्र, खाद्य प्रसंस्करण, सहकारी समितियों और रेलवे नेटवर्क में सुधार आएगा। इससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे और देश की आपूर्ति श्रृंखला और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।