इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका में काम करने वाले हजारों भारतीय तकनीकी पेशेवरों और छात्रों के लिए अच्छी खबर है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा से जुड़ी भारी फीस में छूट देने का फैसला किया है। पहले ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा के लिए 100,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 88 लाख रुपये) की फीस तय की थी। लेकिन अब यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके अनुसार, कुछ आवेदकों को यह भारी फीस नहीं देनी होगी।
कौन नहीं देगा 88 लाख रुपये की फीस?
USCIS की नई गाइडलाइंस के अनुसार, निम्नलिखित लोगों को H-1B वीजा की भारी फीस से छूट मिलेगी। जो लोग पहले से अमेरिका में वैध H-1B वीजा पर रह रहे हैं। जिनके वीजा आवेदन 21 सितंबर 2025 से पहले USCIS को जमा किए गए थे। जो अमेरिका में रहते हुए अपनी वीजा स्थिति बदल रहे हैं, जैसे पढ़ाई से नौकरी में बदलाव। जो अपने H-1B वीजा की अवधि बढ़वा रहे हैं या उसमें कोई संशोधन करवाना चाहते हैं, या H-1B वीजा लेकर विदेश से वापस अमेरिका लौट रहे हैं। अगर USCIS यह तय करता है कि कोई व्यक्ति इन श्रेणियों में नहीं आता, तो उस पर 100,000 डॉलर की फीस लागू होगी।
भारतीयों को क्यों मिलेगा फायदा?
भारत के पेशेवरों की H-1B वीजा धारकों में हिस्सेदारी लगभग 71% है। यह वीजा मुख्य रूप से तकनीकी, इंजीनियरिंग और विशेषज्ञ क्षेत्रों में काम करने वाले विदेशी पेशेवरों को दिया जाता है। इसलिए यह नई राहत भारतीय आईटी पेशेवरों, स्टार्टअप कर्मचारियों और छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
बदलाव क्यों किया गया?
यह बदलाव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 19 सितंबर 2025 के प्रोक्लेमेशन के बाद आया। इसमें H-1B वीजा की नई फीस 100,000 डॉलर प्रति वर्ष कर दी गई थी। इसका उद्देश्य अमेरिका में विदेशी श्रमिकों की संख्या सीमित करना बताया गया। लेकिन अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने 16 अक्टूबर को इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में मामला दायर किया। उनका कहना है कि यह नीति गलत है और अमेरिका की इनोवेशन और प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचा सकती है।
इस फैसले से इन भारतीय छात्रों को मिलेगा राहत
इस नई गाइडलाइन से कई भारतीय तकनीकी पेशेवरों और छात्रों को आर्थिक राहत मिलेगी। अगर आप H-1B वीजा के लिए आवेदन करने वाले हैं या अमेरिका में पहले से H-1B वीजा पर हैं, तो यह बदलाव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।