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पटना। बिहार सरकार 2024 नीट-यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच गहन जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपेगी। आर्थिक अपराध इकाई सभी अद्यतन मामले के रिकॉर्ड केंद्रीय एजेंसी को सौंप देगी, रविवार को एक अधिकारी ने कहा। आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) के डीआईजी नैयर हसनैन खान के अनुसार, “बिहार सरकार 5 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं से संबंधित मामला सीबीआई को सौंपने वाली है। मामले की जांच के लिए सीबीआई टीम के जल्द ही पटना पहुंचने की उम्मीद है। आर्थिक अपराध इकाई सभी अद्यतन मामले के रिकॉर्ड सीबीआई को सौंप देगी।”
ईओयू के अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, “राज्य सरकार ने रविवार को एक अधिसूचना जारी कर सीबीआई को 5 मई, 2024 को शास्त्रीनगर पीएस पटना में दर्ज एफआईआर संख्या 5117081240358 की जांच के लिए अपनी सहमति दे दी है। यह एफआईआर धारा 407, 408, 409 और 120बी आईपीसी के तहत दर्ज की गई है, जो 5 मई, 2024 को आयोजित नीट यूजी 2024 परीक्षा में अनियमितताओं से संबंधित है।” उन्होंने कहा, “सीबीआई की टीम जल्द ही उक्त मामले की जांच अपने हाथ में लेने के लिए पटना में आने वाली है।
ईओयू सभी अपडेट केस रिकॉर्ड सीबीआई को सौंप देगा।” केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रविवार को एक बयान में कहा कि 2024 में राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट)-यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच अपने हाथ में लेने के बाद, मामले की जांच के लिए विशेष टीमों का गठन किया है। सीबीआई के अनुसार, बिहार के पटना और गुजरात के गोधरा में विशेष टीमें भेजी जा रही हैं, जहां स्थानीय पुलिस ने मामले दर्ज किए हैं।
यह तब हुआ है जब केंद्र सरकार ने 2024 में नीट-यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले की व्यापक जांच के लिए सीबीआई को सौंपा है। “राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने 5 मई, 2024 को ओएमआर (पेन और पेपर) मोड में नीट (यूजी) परीक्षा आयोजित की। कथित अनियमितताओं, धोखाधड़ी, प्रतिरूपण और कदाचार के कुछ मामले सामने आए हैं। परीक्षा प्रक्रिया के संचालन में पारदर्शिता के लिए, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने समीक्षा के बाद मामले की व्यापक जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का फैसला किया है,” सरकार ने कहा
केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 भी लागू किया है,” इसमें कहा गया है।
“सरकार परीक्षाओं की पवित्रता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें कहा गया है कि इस मामले में संलिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
