नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता बुधवार को आज कैबिनेट की मीटिंग हुई। इस बैठक में सरकार ने किसानों और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई अहम फैसलों की घोषणा की। इन फैसलों से खेती, स्वास्थ्य अनुसंधान और सड़क निर्माण क्षेत्रों को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने गेहूं की एमएसपी 160 रुपए बढ़ाकर 2,585 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला लिया है। इसके अलावा, बायोमेडिकल रिसर्च और काजीरंगा हाईवे को भी मंजूरी दी गई है
यह भी पढ़ें: ‘खुद कष्ट उठाकर दूसरों के दुख हरना, ये हर स्वयंसेवक की पहचान’, RSS शताब्दी समारोह में बोले PM मोदी
गेहूं की एमएसपी 160 रुपए बढ़ाकर 2,585 रुपए प्रति क्विंटल
सरकार ने गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को 160 रुपए बढ़ाकर अब 2,585 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। यह बढ़ोतरी रबी सीजन 2026-27 के लिए की गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस बढ़े हुए एमएसपी के तहत करीब 297 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का अनुमान है। किसानों को इस खरीद के बदले 84,263 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा, “यह पैसा किसानों की मेहनत का सही मूल्य है और सरकार की नीति यह सुनिश्चित करती है कि हर फसल की एमएसपी, उसकी लागत पर कम से कम 50% का लाभ देती हो।”
#WATCH | On Cabinet decisions, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, “Estimated procurement during Rabi season 2026-27 is likely to be 297 Lakh MT and the amount to be paid to the farmers on the proposed MSP is Rs 84,263 Cr.” pic.twitter.com/Kgy5Rr27tN
— ANI (@ANI) October 1, 2025
छह रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी
सरकार ने गेहूं के अलावा जौ, चना, मसूर, रेपसीड-सरसों और सूरजमुखी की भी MSP बढ़ाने की मंजूरी दी है। यह फैसला कृषि मूल्य लागत आयोग (CACP) की सिफारिशों पर लिया गया है।
यह भी पढ़ें: नवरात्रि के अंतिम दिन महानवमी पर भक्तों ने की पूजा-अर्चना, वैष्णो देवी मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब
दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 11,440 करोड़ का मिशन
भारत, जो दुनिया का एक बड़ा दाल उपभोक्ता है, अब आयात पर निर्भरता कम करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए 11,440 करोड़ रुपए का नया मिशन शुरू करेगा। इस मिशन के तहत खेती का रकबा 275 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। दालों की औसत उपज 881 किलो से बढ़ाकर 1,130 किलो प्रति हेक्टेयर की जाएगी। अच्छे बीज, वैज्ञानिक तरीके और भंडारण जैसी पूरी वैल्यू चेन को मजबूत किया जाएगा।
#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, “The fifth big decision taken by the Union Cabinet today is the four-laning of Kaliabor-Numaligarh section of NH-715 (86 km, Rs 6,957 Cr). It has a 34 km elevated viaduct in Kaziranga National Park.” pic.twitter.com/HMZFx5sSQx
— ANI (@ANI) October 1, 2025
काजीरंगा से होकर गुजरेगा नया फोर-लेन हाईवे
असम में कालीआबर से नुमालिगढ़ तक के 86 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग-715 को चार लेन का बनाया जाएगा। इस परियोजना की लागत 6,957 करोड़ रुपए होगी। इसमें से 34 किलोमीटर लंबा हिस्सा काजीरंगा नेशनल पार्क के भीतर से गुजरेगा, जिसेएलिवेटेड वायाडक्ट (ऊंचा पुल) के रूप में बनाया जाएगा ताकि वन्यजीवों को नुकसान न पहुंचे।
बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम को मंजूरी
सरकार ने ‘बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम (फेज-3)’ को मंजूरी दी है, जिस पर 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य है मेडिकल रिसर्च और बायो-साइंस क्षेत्रों को बढ़ावा देना। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए करियर के बेहतर अवसर पैदा करना। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह योजना प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में बायो-ई3 नीति का हिस्सा है, जो बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक क्षेत्रों को विकसित करने पर केंद्रित है।