उत्तराखंड में इस महीने से लागू होगा UCC … सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया बड़ा ऐलान

December 18, 2024

उत्तराखंड :  उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दी जाएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री ने देहरादून में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (UIIDB) की बैठक के दौरान की। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है और जनवरी 2025 से राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। इसके साथ ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जो स्वतंत्रता के बाद से UCC को लागू करेगा।

सीएम धामी ने बताया कि मार्च 2022 में नई सरकार बनने के बाद, पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। यह समिति राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है, जिस आधार पर 7 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक-2024 पारित किया गया था।

UCC विधेयक 2024 का पारित होना

मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सहमति मिलने के बाद, 12 मार्च 2024 को इसे अधिसूचित किया गया। उन्होंने इस फैसले को ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ की मूल भावना के अनुरूप बताया और इसे समाज में समानता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

सशक्तिकरण की दिशा में कदम

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य समाज में समानता लाना है, खासकर देवभूमि की महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के नए द्वार खोलना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे UCC के प्रावधानों को लागू करने के लिए कर्मियों को प्रशिक्षण दें और आवश्यक आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित करें। साथ ही, राज्य सरकार अधिक से अधिक सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने की योजना बना रही है, ताकि आम जनता को सुविधाएं आसानी से मिल सकें।

अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन करना

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे UCC के प्रावधानों को लागू करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दें और आवश्यक आधारभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करें। इसके साथ ही, अधिक से अधिक सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन किया जाएगा ताकि लोगों को सुविधाएं आसानी से मिल सकें। इसके लिए एक पोर्टल और मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है, जिससे पंजीकरण और अपील जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी।