Delhi Budget 2025: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली का बजट पेश किया। महिला समृद्धि योजना के तहत 5,100 करोड़ रुपये, यमुना की सफाई के लिए 9,000 करोड़ रुपये, मलिन बस्तियों और जेजे क्लस्टरों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और दिल्ली बजट 2025-26 में और भी बहुत कुछ किया गया है। आइए जानते हैं इस बजट के 10 अहम बिंदु क्या हैं…
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के विकास के लिए कई अहम घोषणाएं कीं
- जल संकट से निपटने के लिए 150 करोड़ रुपये का आवंटन
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में जल संकट से निपटने के लिए आपातकालीन जल भंडारण के लिए 150 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इसके अलावा, जल संसाधनों के पुनरुद्धार के लिए 50 करोड़ रुपये और जल शक्ति मंत्रालय के तहत 100 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही, वर्षा जल संरक्षण के लिए 50 करोड़ रुपये भी निर्धारित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वे पड़ोसी राज्यों से पानी लाने की व्यवस्था करेंगी ताकि दिल्लीवासियों को आवश्यक पानी मिल सके।
- टैंकरों को जीपीएस सिस्टम से जोड़ने की योजना
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी घोषणा की कि दिल्ली के जल टैंकरों को जीपीएस सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिससे जलापूर्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही, इंटेलिजेंट मीटर लगाए जाएंगे जो पानी की खपत का सटीक रिकॉर्ड रखेंगे।
- सीवरेज और यमुना सफाई के लिए 9,000 करोड़ रुपये का बजट
दिल्ली के सीवरेज और यमुना नदी की सफाई के लिए 9,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। गुप्ता ने कहा कि स्वच्छता और स्वच्छ जल दिल्ली की पहचान बनेगी। यमुना की सफाई और सीवेज व्यवस्था में सुधार के लिए यह बजट पिछली सरकारों के मुकाबले तीन गुना अधिक है। पुराने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बेहतर बनाने के लिए 500 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है।
- मलिन बस्तियों और जे.जे. क्लस्टरों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री ने दिल्ली की मलिन बस्तियों और जे.जे. क्लस्टरों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 करोड़ रुपये भी दिए गए हैं। गुप्ता ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 100 स्थानों पर अटल कैंटीन खोलने की घोषणा की, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
- नई औद्योगिक नीति और वेयरहाउसिंग नीति
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में नई औद्योगिक नीति लाने की घोषणा की, जिससे औद्योगिक समस्याओं का समाधान होगा। इसके अलावा, नई वेयरहाउसिंग नीति भी लागू की जाएगी और सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया जाएगा, जिससे औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
- दिल्ली को सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र बनाने का वादा
सीएम गुप्ता ने दिल्ली को देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र बनाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पहले व्यापार और उद्योग का केंद्र थी, लेकिन अब कुप्रबंधन के कारण व्यापारियों और उद्योगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बजट के माध्यम से उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जाएगा।
- सरकार की योजनाओं को पूरा करने का भरोसा
मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार केवल वादे नहीं करती, बल्कि उन्हें पूरा भी करती है। उन्होंने दिल्लीवासियों को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार हमेशा उनके हित में काम करेगी। गुप्ता ने कहा कि जबकि पूर्व सरकारें बड़े महल बनाती थीं, उनकी सरकार गरीबों के लिए मकान और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के लिए शौचालय बनाएगी।
- अटल कैंटीन योजना
मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 100 अटल कैंटीन खोलने की योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य बुनियादी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- झुग्गी-झोपड़ी के विकास के लिए 696 करोड़ रुपये
झुग्गी-झोपड़ी के विकास के लिए 696 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। यह योजना दिल्ली के उपेक्षित क्षेत्रों को समृद्ध करने के लिए है।
- आयुष्मान योजना और महिला समृद्धि योजना का विस्तार
मुख्यमंत्री गुप्ता ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आयुष्मान योजना को इसलिए लागू नहीं होने दिया क्योंकि इससे उनका नाम नहीं जुड़ा था। उन्होंने कहा कि जल्द ही दिल्लीवासियों को आयुष्मान योजना और आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, महिला समृद्धि योजना के कार्यान्वयन के लिए 5,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इन घोषणाओं के साथ, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के समग्र विकास और कल्याण के लिए एक व्यापक योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की है।
