Delhi News : एक्शन में CBI, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप में DTC के 6 अधिकारी गिरफ्तार

February 12, 2025

नई दिल्ली : दिल्ली में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। बीजेपी ने भारी मतों के साथ 27 साल के बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। वहीं  केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक बड़ा कदम उठाया है। सीबीआई ने दिल्ली परिवहन विभाग के छह अधिकारियों को भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई राजधानी दिल्ली में AAP सरकार की हार के बाद केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई पहली बड़ी कार्रवाई है। आइए जानते है इस खबर को विस्तार से…

CBI को मिलीं भ्रष्टाचार की शिकायतें

आपको बता दें कि सीबीआई को दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों की जांच के दौरान, सीबीआई को इन अधिकारियों के खिलाफ ठोस सबूत मिले, जिसके बाद छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारियां एक बड़े भ्रष्टाचार मामले का हिस्सा हैं, जिसमें सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है।

DTC बस खरीद मामले की जांच

दरअसल, दिल्ली परिवहन विभाग में पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। भाजपा ने आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार के तहत डीटीसी (दिल्ली परिवहन निगम) द्वारा एक हजार लो फ्लोर बसों की खरीद में घोटाला हुआ है। भाजपा के इन आरोपों के बाद, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने इस मामले की जांच के लिए सीबीआई को सिफारिश की थी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस सिफारिश को मंजूरी दे दी, और अब सीबीआई इस मामले की गहरी जांच कर रही है। इस जांच का उद्देश्य घोटाले से जुड़े लोगों का पर्दाफाश करना है।

AAP को दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार

बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में AAP ने केवल 22 सीटें ही जीत पाई, जबकि बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर दिल्ली में सरकार बनाने का रास्ता साफ किया। इसके साथ ही बीजेपी ने 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बनाई। वहीं, कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले दो चुनावों की तरह ही निराशाजनक रहा। कांग्रेस दिल्ली की 70 सीटों में से एक भी सीट नहीं जीत पाई, हालांकि उसके वोट शेयर में मामूली सुधार हुआ है। सीबीआई की यह कार्रवाई दिल्ली परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामलों में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। आम आदमी पार्टी के शासन के बाद केंद्रीय एजेंसी ने यह कदम उठाया है, जिससे यह संकेत मिलते हैं कि अब सरकार के खिलाफ जांच तेज हो सकती है।