नई दिल्ली : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में आज एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होने जा रही है। इस बैठक में राजधानी के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पॉलिसी की घोषणा की जा सकती है। इस नीति का मकसद दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त बनाना और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है। आइए जानते है इस पूरी खबर को विस्तार से…
थ्री-व्हीलर के पेट्रोल-CNG रजिस्ट्रेशन पर रोक
दरअसल, दिल्ली सरकार की प्रस्तावित नीति के तहत 15 अगस्त, 2025 से दिल्ली में सीएनजी, पेट्रोल और डीजल से चलने वाले नए थ्री-व्हीलर का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि इस तारीख के बाद केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर ही पंजीकृत हो सकेंगे। इससे सरकार का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले पारंपरिक ईंधन वाहनों की संख्या को कम करना है।
महिलाओं को 36,000 रुपये तक की सब्सिडी
दिल्ली सरकार महिलाओं को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने के लिए 36,000 रुपये तक की सब्सिडी देने की योजना पर काम कर रही है। वहीं, बाकी नागरिकों को 30,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। इस स्कीम का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
2026 से पेट्रोल और CNG बाइक्स पर भी रोक
इस पॉलिसी में आगे बढ़ते हुए सरकार 15 अगस्त, 2026 से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिलों और स्कूटर्स के रजिस्ट्रेशन पर भी प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। यह कदम खासतौर पर प्रदूषण के बढ़ते स्तर को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है।
2027 तक 95% गाड़ियां होंगी इलेक्ट्रिक
रेखा गुप्ता सरकार का लक्ष्य है कि साल 2027 तक दिल्ली की 95% गाड़ियां इलेक्ट्रिक हों। सरकार चाहती है कि दिल्ली देश की सबसे ग्रीन मोबिलिटी राजधानी बने। इसके लिए लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ावा देने के साथ-साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जाएगा।
तीसरी कार इलेक्ट्रिक ही लेनी होगी
नई नीति के तहत अगर किसी व्यक्ति के पास पहले से दो पेट्रोल या डीजल से चलने वाली कारें हैं, तो वो तीसरी कार सिर्फ इलेक्ट्रिक ही खरीद पाएगा। सरकार इस नीति के जरिए निजी वाहनों की संख्या पर नियंत्रण और इलेक्ट्रिक वाहन को प्राथमिकता देने की दिशा में काम कर रही है।
10 साल पुराने CNG ऑटो पर भी सख्ती
इसके अलावा, 15 अगस्त 2025 तक 10 साल पूरे कर चुके CNG ऑटो को या तो बंद करना होगा या उन्हें इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना होगा। यानी पुराने ऑटो दिल्ली की सड़कों पर नहीं चल पाएंगे, जिससे प्रदूषण पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही सरकार का एक और बड़ा कदम है कि दिल्ली में हर 5 किलोमीटर की दूरी पर एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध हो। इसके लिए 13,200 चार्जिंग स्टेशनों की योजना बनाई गई है, जिस पर काम शुरू हो चुका है।
दिल्ली सरकार की यह नई ईवी नीति राजधानी के पर्यावरण, यातायात और रोजगार के लिहाज से एक ऐतिहासिक कदम हो सकती है। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि 20,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि कैबिनेट बैठक में इस नीति को औपचारिक मंजूरी मिलती है या नहीं।