Devendra Fadnavis : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) से जनप्रतिनिधियों और अन्य नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने और उन्हें पर्याप्त पुलिस सुरक्षा प्रदान करने की अपील की है। शरद पवार (Sharad Pawar) ने इस संबंध में रविवार को देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) को लिखे पत्र में चिंता व्यक्त की कि बीड (Beed) जिले के एक गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के करीब एक महीने बाद भी कुछ आरोपी अब तक फरार हैं।

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि इस क्रूर घटना की प्रतिक्रिया अब पूरे राज्य से आ रही है और पहला ‘आक्रोश मोर्चा’ हाल ही में बीड में आयोजित किया गया जिसमें जनप्रतिनिधियों ने अपराध के ‘मास्टरमाइंड’ की गिरफ्तारी की मांग की हैं। शरद पवार (Sharad Pawar) ने पत्र में कहा कि विभिन्न दलों के जनप्रतिनिधि और नेता सार्वजनिक मंचों से इस घटना की निंदा कर रहे हैं और यहां तक कि इसके लिए जिम्मेदार ‘मास्टरमाइंड’ और व्यक्ति का नाम भी ले रहे हैं।

शरद पवार (Sharad Pawar) ने इस पत्र को सोमवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किया। बीड (Beed) जिले के मसाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख का नौ दिसंबर को अपहरण कर लिया गया था। उन्हें प्रताड़ित किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने एक पनचक्की परियोजना संचालित करने वाली ऊर्जा कंपनी से धन उगाही के प्रयास को विफल करने का प्रयास किया था।

पुलिस ने इस मामले में अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के राकांपा मंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) के सहयोगी वाल्मिक कराड को जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार किया गया है। शरद पवार ने पत्र में कहा कि देशमुख की नृशंस हत्या बीड में पहली घटना नहीं है क्योंकि पहले भी वहां हत्या, अपहरण और जबरन वसूली से संबंधित मामले दर्ज किए गए थे और जनप्रतिनिधियों और नेताओं ने संदेह व्यक्त किया है कि ये सभी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

शरद पवार (Sharad Pawar) ने कहा, कि ‘इस स्थिति में अपराधियों द्वारा इन जनप्रतिनिधियों की जान को खतरा पैदा करने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता।’’ पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, कि ‘इसलिए मामले की गंभीरता को समझते हुए मुख्यमंत्री से औपचारिक ज्ञापन के माध्यम से आग्रह किया गया है कि वे इन प्रतिनिधियों और अन्य नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करें तथा राज्य सरकार के माध्यम से उन्हें पर्याप्त पुलिस सुरक्षा प्रदान करें।’’