Donald Trump : अवैध प्रवासियों के लिए ट्रंप ने जारी किया स्पेशल ऑफर, अमेरिका छोड़ने पर देंगे इतने डॉलर

May 6, 2025

इंटरनेशनल डेस्क : डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत, अगर कोई अवैध प्रवासी स्वेच्छा से अमेरिका छोड़कर अपने देश वापस जाता है, तो सरकार उसे 1,000 डॉलर (करीब 83,000 रुपये) का वजीफा (स्टाइपेंड) देगी और उसके सफर का पूरा खर्चा भी उठाएगी। आइए जानते है इस खबर को विस्तार से…

CBP वन ऐप से होगी पूरी प्रक्रिया

आपको बता दें कि अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा विभाग (Department of Homeland Security – DHS) ने बताया कि यह प्रक्रिया एक मोबाइल ऐप के जरिए की जाएगी, जिसका नाम है CBP One App (सीबीपी वन ऐप)। इस ऐप के जरिए अवैध प्रवासी अपने देश लौटने की योजना बना सकते हैं और सरकार से यात्रा व आर्थिक सहायता ले सकते हैं। जब कोई प्रवासी इस ऐप के जरिए अपने देश वापसी की पुष्टि करेगा, तभी उसे यह 1,000 डॉलर की राशि दी जाएगी।

सरकार को निर्वासन में होगी भारी बचत

हालांकि सरकार 1,000 डॉलर दे रही है, लेकिन फिर भी इससे कुल लागत कम हो जाएगी। अभी एक अवैध प्रवासी को गिरफ्तार करने, हिरासत में रखने और फिर देश से बाहर निकालने में करीब 17,121 डॉलर खर्च होते हैं। जबकि नई योजना से यह लागत लगभग 70% कम हो सकती है।

ट्रंप की प्रतिक्रिया और रैली में दावा

हाल ही में मिशिगन में एक रैली के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनके पहले 100 दिन अमेरिका के इतिहास में सबसे सफल रहे हैं। उन्होंने अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ी नीतियों को अपनी बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया। ट्रंप ने कहा, “अगर आप अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं, तो गिरफ्तारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप खुद से देश छोड़ दें।”

विशेषज्ञों की चिंता और रिपोर्ट का विश्लेषण

हालांकि ट्रंप सरकार की यह नीति कागजों पर सस्ती और आसान लग सकती है, लेकिन कई विशेषज्ञों ने इसके असर को लेकर चिंता जताई है। ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, निर्वासन की संख्या अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका डर समाज पर नकारात्मक असर डाल सकता है।

संस्थान के वरिष्ठ फेलो डेरेल वेस्ट ने कहा कि अमेरिका के लोग अवैध प्रवासियों को लेकर चिंतित जरूर हैं, लेकिन उन्हें ट्रंप सरकार की निर्वासन की प्रक्रिया पसंद नहीं आ रही। उनका मानना है कि सरकार बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के लोगों को देश से निकाल रही है।