दिल्ली/चंडीगढ़ : दिल्ली, मेरठ, नोएडा और चंडीगढ़ समेत कई राज्यों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने लोटस 300 प्रोजेक्ट मामले में छापेमारी की हैं। इसी मामले में ED ने पूर्व आईएएस अधिकारी और नोएडा प्राधिकरण के पूर्व सीईओ मोहिंदर सिंह से जुड़े कई ठिकानों पर भी रेड की हैं। छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए के हीरे, ज्वाहरत और कैश बरामद किया गया हैं। इस घोटाले में कई बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स को लाभ मिला, जिससे सरकार को काफी राजस्व का नुकसान हुआ।
बता दें, चंडीगढ़ में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के घर पर ईडी ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने 1 करोड़ रुपए नकद, 12 करोड़ रुपए के हीरे और 7 करोड़ रुपए मूल्य का सोना जब्त किया। भूमि घोटाला नोएडा प्राधिकरण की भूमि आवंटन के लिए कुख्यात 10% नीति पर आधारित है, और सिंह पर आम्रपाली और सुपरटेक सहित कई बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों की मदद करने का आरोप है।
इस योजना पर आरोप लगाया गया था कि इसने डेवलपर्स को बहुत कम कीमत पर जमीन खरीदने में सक्षम बनाया, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने बताया है कि नोएडा प्राधिकरण ने 2005 से 2018 के बीच की अवधि में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की और अधिकारियों और बिल्डरों के बीच स्पष्ट मिलीभगत के सबूत पेश किए, जिससे सरकार को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
CAG रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कई प्लॉट उचित बोली प्रणाली का पालन किए बिना बेचे गए थे और कई मामलों में प्राधिकरण के मनमाने फैसलों से डेवलपर्स को फायदा हुआ। रिपोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि इस अवधि के दौरान लगभग 80% वाणिज्यिक भूखंड आवंटन केवल तीन फर्मों द्वारा सुरक्षित किए गए थे: इस कंपनी के प्रमुख प्रतिस्पर्धी वेव ग्रुप, 3 सी ग्रुप और लॉजिक्स ग्रुप हैं। इन कंपनियों पर बड़ी मात्रा में बकाया राशि थी, लेकिन उन्हें नोएडा प्राधिकरण से कभी कोई नुकसान नहीं हुआ।