नेशनल डेस्क: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस समय अमेरिका दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बोस्टन में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए भारतीय चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत का चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और इसके साथ “समझौता” (compromise) किया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है और चुनाव की प्रक्रिया पर शक किया जाना जरूरी है।
क्या बोले राहुल गांधी?
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, “हमारे लिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। मैंने यह कई बार कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में वयस्कों की संख्या से ज़्यादा लोगों ने मतदान किया। चुनाव आयोग ने हमें शाम 5:30 बजे तक के मतदान के आंकड़े दिए और शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच 65 लाख मतदाताओं ने मतदान किया। ऐसा होना शारीरिक रूप से असंभव है। एक मतदाता को मतदान करने में लगभग 3 मिनट लगते हैं और अगर आप गणित करें तो इसका मतलब है कि सुबह 2 बजे तक मतदाताओं की लाइनें लगी रहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जब हमने उनसे वीडियोग्राफी के लिए कहा तो उन्होंने न केवल मना कर दिया बल्कि उन्होंने कानून भी बदल दिया ताकि अब हम वीडियोग्राफी के लिए न कह सकें।”
Boston, US: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says “It is very clear to us that the Election Commission is compromised, and it is very clear that there is something wrong with the system. I have said this multiple times…More people voted in the Maharashtra Assembly… pic.twitter.com/tUa7i2S2XN
— ANI (@ANI) April 21, 2025
पहले भी उठा चुके हैं सवाल
यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हों। 10 मार्च को भी उन्होंने लोकसभा में यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि कई राज्यों में वोटर लिस्ट गड़बड़ी की शिकायतेंआई हैं, इसलिए इसपर संसद में चर्चा होनी चाहिए।
जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूछा कि क्या सरकार वोटर लिस्ट बनाती है? तो राहुल ने जवाब दिया, “नहीं, सरकार नहीं बनाती, ये सही बात है। लेकिन विपक्ष शासित राज्यों, खासकर महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। ऐसे में संसद में चर्चा जरूरी है।” वहीं, चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा है कि राजनीतिक दलों द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और कोई हेरफेर नहीं हुई है।