पंजाब : पंजाब के किसानों ने सरकार के खिलाफ आज शनिवार को एक दिवसीय प्रदर्शन के तहत कपूरथला जिले के फगवाड़ा मुख्य चौक पर धरना शुरू किया। उन्होंने धान की समय पर खरीद समेत अन्य मुद्दों की मांग की हैं। भारतीय किसान यूनियन (क्रांतिकारी) पंजाब द्वारा आयोजित इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य चार राष्ट्रीय राजमार्गों को अवरुद्ध करना है। यूनियन के अध्यक्ष सुरजीत सिंह फुल ने घोषणा की कि दोपहर 1:00 बजे से चार स्थानों: संगरूर, मोगा, फगवाड़ा और बटला में सड़क अवरोध या “चक्का जाम” होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो नाकाबंदी अनिश्चित काल तक जारी रहेगी।
हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री प्रहलाद जोशी की अगुवाई में एक बैठक में धान खरीद की स्थिति पर चर्चा की गई, जिसमें सहमति बनी कि वह खरीद की स्थिति का आकलन करने के लिए पंजाब का दौरा करेंगे। बैठक में खाद्य राज्य मंत्री रणवीत सिंह बिट्टू और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हुए। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति (पीकेएमएससी) के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि दिल्ली से कोई टीम अभी तक नहीं आई है, उन्होंने कहा कि मौजूदा संकट पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
उन्होंने सरकार पर तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को अलग-अलग रूपों में लागू करने का प्रयास करने का आरोप लगाया और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो अब भाजपा के साथ हैं, से पंजाब के हितों की वकालत करने का आग्रह किया। पंधेर ने मुख्यमंत्री मान की भी आलोचना की, जो दिल्ली का दौरा करने वाले हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुद्दों को सुलझाने में मदद करने या राज्यव्यापी नाकेबंदी का जोखिम उठाने का आग्रह किया।
अमरिंदर सिंह ने हाल ही में खन्ना में अनाज मंडी का दौरा किया, जहां उन्होंने किसानों और कमीशन एजेंटों से मुलाकात की और धीमी खरीद प्रक्रिया के लिए मान सरकार की आलोचना की। इसके अतिरिक्त, भारतीय किसान संघ (बीकेयू) के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि विरोध प्रदर्शन वर्तमान में पंजाब तक सीमित है और पराली जलाने के प्रति सरकार के दृष्टिकोण पर सवाल उठाया, उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें किसानों के लिए समाधान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
इस बीच, सीएम मान ने चावल मिल मालिकों के सामने आने वाले धान खरीद के मुद्दों को हल करने में सहायता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संपर्क किया है और कहा है कि राज्य सरकार ने मिल मालिकों की लगभग सभी मांगों को संबोधित किया है।