Haryana Budget 2024 : CM Manohar Lal Khattar ने पेश किया बजट, Haryana की जनता काे दिया ये बड़ा ताेहफा

February 23, 2024

चंडीगढ़/हरियाणा : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में विधानसभा में वर्ष 2024-25 के लिए 1,89,876.61 रुपए के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया। वर्ष 2024-25 के लिए 1,89,876.61 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया, जो वर्ष 2023-24 के लिए 1,70,490.84 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से 11.37 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। बजट में राजस्व परिव्यय के रूप में 1,34,456.36 करोड़ रुपए और पूंजीगत परिव्यय के रूप में 55,420.25 करोड़ रुपए शामिल हैं, जो कुल बजट का क्रमशः 70.81 प्रतिशत और 29.19 प्रतिशत है।

”भारत वर्ष 2023 में 6.7 प्रतिशत की विकास दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगी। अमृत काल में भारत दुनिया के अग्रणी विकसित देशों में से एक होगा और फिर से विश्व नेता बनेगा।” हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि विकसित भारत की इस यात्रा में विकसित हरियाणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा

CM ने बजट अभिभाषण में की बड़ी घोषणा

-सीएम ने 5 लाख से ज्यादा किसानों के कर्ज की ब्याज़ और पेनल्टी माफी की घोषणा की, जो किसान 30 सितंबर 2023 तक का कर्ज 31 मई 2024 तक जमा कराते हैं उनका ब्याज और पैनेल्टी माफ होगा। सीएम ने कहा डिफॉल्टर किसान जिनकी संख्या 5 लाख 47 हजार है जिनका ऋण भुगतान, जो किसान 30 सितंबर 2023 तक का कर्ज 31 मई 2024 तक जमा कराते हैं उनका ब्याज और पैनेल्टी माफ होगा।

-सीएम ने कहा मैं किसान हूं किसान का बेटा हूं, किसान के दर्द को समझता हू। मैंने खुद हल चलाया है और खेती की है।

-केंद्र सरकार द्वारा 2 किलोवाट के पैनल के लिए 60,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाती है। ऐसे गरीब परिवार, जिनकी औसत मासिक बिजली खपत 200 यूनिट तक है और जिनकी परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक है, उनके के लिए 50,000 रुपए तक के ऋण और सब्सिडी के रूप में टॉप-अप सहायता योजना शुरू की जाएगी।

शहरी विकास की ये घोषणाएं

-नियमित की गई कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए वर्ष 2024-25 में हरियाणा शहरी विकास निधि से 1000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

-शहरी क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार दिव्य नगर योजना के तहत राज्य के सभी बड़े शहरों में 500 से 1000 व्यक्तियों की क्षमता वाले सभागारों का निर्माण करेगी। गुरुग्राम और फरीदाबाद में दो-दो और अन्य सभी 9 नगर निगमों तथा 12 नगर परिषदों के जिला मुख्यालयों पर एक-एक सभागार बनाए जाएंगे।

-पीएम-स्वामित्व योजना की तर्ज पर नगर पालिकाओं में शामिल किए गए गांवों की आबादी देह में संपत्तियों के मालिकों को संपत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए शहरी-स्वामित्व योजना शुरू की जाएगी। इससे संपत्तियों के मालिक पीएम-स्वामित्व के तहत ग्राम पंचायतों के आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्तियों के मालिकों को मिलने वाले लाभ के समान लाभ प्राप्त कर सकेंगे। शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अगले 15 दिनों में नीति अधिसूचित कर दी जाएगी।

पंचायती राज संस्थाएं व ग्रामीण विकास के लिए घोषणाएं

-सरकार ने 10,000 और उससे अधिक की आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों के लिए हॉपर टिपर डंपरों की खरीद शुरू कर दी है और इन्हें ड्राइवर-कम-वेस्ट कलेक्टर उपलब्ध करवा रही है।

-ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 11,254 से बढ़ाकर 18,580 करते हुए 7326 अतिरिक्त पद स्वीकृत किये गये हैं।

-संग्रहण के बाद ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के लिए 10,000 और उससे अधिक की आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट प्रबंधन शेड का निर्माण किया जा रहा है।

-वर्ष 2024-2025 में, अपशिष्ट प्रबंधन की संस्थागत प्रणाली का 7100 से ऊपर की आबादी की सभी ग्राम पंचायतों में विस्तार किया जाएगा, जिनके पास समुचित भूमि है।

60 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर

-सीएम ने कहा कि मिशन 60,000 के तहत सरकार का आने वाले वर्षों में कम से कम 60 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य लिया है।

-फरवरी 2024 में ठेकेदार सक्षम युवा योजना शुरू की गई है। यह योजना पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों में 25 लाख रुपये तक के विकास कार्यों के लिए ठेकेदारों के रूप में 10,000 युवाओं की पहचान और प्रशिक्षण के उद्देश्य से शुरू की गई है।

-फरवरी 2024 में वन मित्र योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 7500 कार्यकर्ताओं के माध्यम से गैर-वन भूमि पर वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। हर कार्यकर्ता 1000 पौधों के संरक्षक के रूप में कार्य करेगा, ताकि ये पौधे पेड़ों में विकसित हो सकें।

-6 नई राजकीय आई.टी.आई. का निर्माण कार्य जिला फरीदाबाद के मोहना, सेक्टर-18, सिकरोना और तिगांव, जिला महेंद्रगढ़ के सेहलंग और सतनाली में पूरा हो चुका है।

-वर्ष 2024-25 के दौरान 6 नए आई.टी.आई. सिरसा जिले के जीवन नगर, हिसार जिले के सिसाय, जींद जिले के पेगा, कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद और बसंतपुर और करनाल जिले के इंद्री का निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है।

-पिछले वर्ष मैंने घोषणा की थी कि सरकार बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से 200 करोड़ रुपए के कोष के साथ एक वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना करेगी, जो उन स्टार्ट-अप उद्यमियों को ऋण और इक्विटी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जो महिलाएं हैं या ऐसे परिवारों से आते हैं, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है या अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं।

-वेंचर कैपिटल फंड उन युवाओं को उद्यमी बनने में सहायता करेगा जहां परियोजना लागत 5 करोड़ रुपये तक है। यह योजना वित्त वर्ष 2024-25 में चालू हो जाएगी।

बजट में पशुपालन एवं डेयरी विभाग को ये मिला

-पशुधन मालिकों को उनके घरद्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए, ऐसे जिलों, जहां पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता क्षेत्र की पशुधन संख्या के अनुपात में कम है, में 8 नए राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोले जाएंगे।

-सीएम ने कहा कि घरद्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए, पहले से ही 21 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां कार्यरत हैं। इस सेवा को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए अनुबंध किया है और इनकी सेवाएं शीघ्र ही शुरू होने की उम्मीद है।

-सीएम ने कहा कि वर्ष 2024-25 में कम से कम 500 नए सी.एम.-पैक्स स्थापित किये जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि सी.एम.-पैक्स से ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे और सहकारी आंदोलन को फलने-फूलने के लिए एक मंच मिलेगा।