नेशनल डेस्क : आजकल हमें अक्सर ऐसी खबरें सुनने और पढ़ने को मिलती हैं, जिन पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से सामने आया है, जिसने न सिर्फ पीड़ित परिवार को, बल्कि पूरे इलाके को हैरान कर दिया है। यहां एक गरीब ताला बनाने वाले मजदूर को आयकर विभाग की ओर से 11 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा गया है, जो उसके लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है। इस नोटिस के बाद पूरा परिवार सदमे में है, और अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की अपील की है। आइए जानते है इस खबर को विस्तार से…
आयकर विभाग ने भेजा 11 करोड़ रुपये का नोटिस
आपको बता दें कि अलीगढ़ में रहने वाले योगेश शर्मा नामक एक गरीब मजदूर को आयकर विभाग से 11 करोड़ रुपये का नोटिस मिला है। योगेश शर्मा एक स्प्रिंग कारीगर हैं, जो ताले बनाने का काम करते हैं। वे आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, और ऐसे में आयकर विभाग का यह नोटिस उनके लिए बेहद चौंकाने वाला था। योगेश शर्मा को कुल 11 करोड़ 11 लाख 85 हजार 991 रुपये का नोटिस मिला है, जो उनके लिए एक बड़े संकट का रूप ले चुका है।
मजदूरी से जूझ रहा परिवार
दरअसल, योगेश शर्मा की हालत पहले ही काफी खराब है। उनकी पत्नी पिछले 2 सालों से गंभीर बीमारी, टीबी से पीड़ित हैं। परिवार की स्थिति इतनी दयनीय है कि वे किराए के मकान में रहते हैं, और घर की बिजली भी कट चुकी है क्योंकि वे बिल नहीं चुका पा रहे हैं। इस बीच, जब उन्हें आयकर विभाग से नोटिस मिला, तो यह उनके लिए एक और मुश्किल साबित हुआ। योगेश शर्मा का कहना है कि वह कभी भी इस तरह की बड़ी रकम का भुगतान करने की स्थिति में नहीं रहे हैं।
पीएम मोदी से अपील
योगेश शर्मा ने आयकर विभाग द्वारा भेजे गए इस नोटिस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि पहले भी आयकर विभाग ने उन्हें 10 लाख रुपये का नोटिस भेजा था, लेकिन अब जो 11 करोड़ रुपये का नोटिस आया है, वह पूरी तरह से अप्रत्याशित और गलत है। योगेश शर्मा का कहना है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और उन्हें इस संकट से राहत मिल सके।
यह मामला न केवल योगेश शर्मा के लिए, बल्कि समाज के अन्य गरीब और असहाय लोगों के लिए भी एक बड़ा संकेत है कि प्रशासन की ओर से भेजे गए नोटिस कभी-कभी इंसान की जिंदगी को और भी मुश्किल बना सकते हैं। योगेश शर्मा जैसे मजदूरों को इस तरह की परेशानियों से बचाने के लिए सरकार को इस मामले में जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाना चाहिए।