इंटरनेशनल डेस्क: इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर कब्जा करने के फैसले की आलोचना पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इस्राइल गाजा पर कब्जा नहीं करेगा, बल्कि उसे हमास से मुक्त कराएगा। उनका कहना है कि गाजा का विसैन्यीकरण और वहां एक शांतिपूर्ण नागरिक प्रशासन की स्थापना से इस्राइली बंधकों की सुरक्षित वापसी में मदद मिलेगी और भविष्य में होने वाले खतरों को भी रोका जा सकेगा।
पूर्व शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने भी की आलोचना
हाल ही में, इस्राइली सुरक्षा परिषद ने गाजा पर कब्जा करने का निर्णय लिया था, जिसके बाद इस फैसले का विरोध किया गया। बंधकों के परिजनों को डर है कि इससे युद्ध और भी बढ़ेगा और उनके प्रियजन हमेशा के लिए खो सकते हैं। इसके अलावा, कई पूर्व शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने भी इस कदम की आलोचना की है। उनका कहना है कि इस्राइल को सैन्य लाभ बहुत कम मिलेगा, लेकिन गाजा पर कब्जे से यह लंबे समय तक युद्ध में फंसा रह सकता है।
इस्राइली पीएम ने बताया कि कैबिनेट ने पांच महत्वपूर्ण सिद्धांतों को अपनाया है, जिनमें गाजा का विसैन्यीकरण और एक वैकल्पिक नागरिक प्रशासन की स्थापना शामिल है। यह प्रशासन न तो हमास होगा और न ही फलस्तीनी प्राधिकरण। नेतन्याहू के अनुसार, यह कदम इस्राइल को गाजा के लोगों को हमास से मुक्त करने में मदद करेगा और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
सैन्य हमलों में लगभग 60,000 लोग मारे गए
इस्राइली सरकार की गाजा में बढ़ती सैन्य कार्रवाई के बाद, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस्राइल की आलोचना की है। पिछले 22 महीनों में इस्राइली सैन्य हमलों में लगभग 60,000 लोग मारे गए हैं। यह युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जब हमास ने इस्राइल पर हमला किया था, जिसमें करीब 1,200 लोग मारे गए थे और 251 लोग बंधक बनाए गए थे।
नेतन्याहू ने पहले कहा था कि इस्राइल गाजा पर नियंत्रण नहीं चाहता, बल्कि वह गाजा को अरब देशों को सौंपने की योजना बना रहा है, ताकि वे वहां प्रशासन चला सकें और गाजा के लोग सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन जी सकें। इस्राइली सेना के प्रमुख, लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जामिर ने भी इस फैसले का विरोध किया और चेतावनी दी कि इससे बंधकों के जीवन को खतरा हो सकता है। साथ ही, यदि इस्राइली सरकार गाजा पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करती है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्राइल को अलग-थलग भी कर सकता है।