Kejriwal demands central government middle class ;नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो चुकी है। इसके साथ ही सभी दल अपने चुनावी प्रचार में लगे हुए है। इसके साथ ही आरोप- प्रत्यारोप का खेल जारी है। इसी बीच आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम ने मीडिल क्लास के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने काह कि उन्होंने कहा कि कई राजनीतिक दल अपने वादे धर्म, जाति और समाज के निचले तबके के नाम पर करते हैं, लेकिन मिडिल क्लास के बारे में कोई नहीं सोचता। पिछले 75 सालों में कई सरकारें आईं और हर बार मिडिल क्लास को दबाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारें मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं करतीं, लेकिन उन्हें टैक्स देने के लिए मजबूर कर देती हैं। मिडिल क्लास अब सरकार का एटीएम (ATM) बनकर रह गया है, जो हमेशा टैक्स भरता है, लेकिन उसे कोई सुविधा नहीं मिलती। इसके साथ ही उन्होंने मीडिल क्लास से लिए केंद्र सरकार से 7 मांगे रथ दी है। आइए जानते है इस खबर को विस्तार से…
देश का असली सुपर पावर हमारा मिडिल क्लास है। इतिहास में पहली बार एक पार्टी मिडिल क्लास के लिए मैनिफ़ेस्टो जारी कर रही है। https://t.co/p4miJifgon
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) January 22, 2025
केजरीवाल ने केंद्र सरकार से 7 प्रमुख मांगें की हैं, जो मिडिल क्लास और आम जनता के लिए हैं:
- शिक्षा बजट में वृद्धि – शिक्षा का बजट 2% से बढ़ाकर 10% किया जाए और प्राइवेट स्कूलों पर नियंत्रण लगाया जाए।
- उच्च शिक्षा में सब्सिडी और स्कॉलरशिप – उच्च शिक्षा के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी और स्कॉलरशिप प्रदान की जाए।
- स्वास्थ्य बजट में वृद्धि – स्वास्थ्य का बजट 10% किया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए।
- इनकम टैक्स छूट सीमा बढ़ाई जाए – इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जाए।
- GST में छूट – जरूरी चीजों पर जीएसटी (GST) खत्म किया जाए।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिटायरमेंट प्लान – वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मजबूत रिटायरमेंट प्लान बनाया जाए और देशभर में उन्हें मुफ्त इलाज दिया जाए।
- रेलवे में बुजुर्गों को छूट – रेलवे में बुजुर्गों को दी जाने वाली छूट फिर से लागू की जाए।
अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास के मुद्दों को जोर-शोर से उठाया और केंद्र सरकार से इन 7 महत्वपूर्ण मांगों को पूरा करने की अपील की। उनका कहना है कि मिडिल क्लास को सरकार की प्राथमिकता बनना चाहिए और उनके लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए।