नेशनल डेस्क : बिहार सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में दो बड़े फैसले लिए, जिनका सीधा असर राज्य के गरीब परिवारों और आम नागरिकों पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जहां हर पंचायत में विवाह भवन बनाने की योजना को मंजूरी दी गई, वहीं दूसरी ओर ‘दीदी की रसोई’ में मिलने वाले खाने की कीमत भी घटा दी गई है। आइए जानते है इस खबर को विस्तार से…
आप सभी अवगत हैं कि जीविका द्वारा संपोषित ’दीदी की रसोई’ का संचालन बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहा है। राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों तथा विभिन्न सरकारी संस्थानों में जीविका द्वारा संपोषित ’दीदी की रसोई’ द्वारा संचालित कैंटीन के माध्यम से 40 रूपए प्रति थाली… pic.twitter.com/lwBydHhAQq
— Nitish Kumar (@NitishKumar) June 24, 2025
हर पंचायत में बनेगा मैरिज हॉल
बिहार सरकार ने ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना’ की शुरुआत करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत राज्य के सभी पंचायतों में एक स्थायी विवाह भवन बनाया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी आसानी से की जा सके। इस योजना पर सरकार ने 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। इन विवाह भवनों का संचालन जीविका दीदियों के माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद अपने एक्स (पूर्व ट्विटर) हैंडल पर इसकी जानकारी साझा की। यह कदम उन गरीब परिवारों के लिए राहत भरा साबित होगा, जो शादी के आयोजन के लिए उचित जगह न होने की वजह से परेशान रहते हैं।
सिर्फ 20 रुपये में भरपेट खाना
कैबिनेट बैठक में लिया गया दूसरा अहम फैसला ‘दीदी की रसोई’ से जुड़ा है। अब सरकारी संस्थानों और अस्पतालों में मिलने वाला भोजन 40 रुपये की जगह सिर्फ 20 रुपये प्रति थाली में मिलेगा। यह व्यवस्था राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, समाहरणालय, अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड और अंचल कार्यालयों में लागू होगी।
एक थाली भोजन की असल लागत करीब 40 रुपये है। सरकार अब 20 रुपये की भरपाई जीविका समूह को करेगी ताकि आम जनता को आधे दाम में शुद्ध और पौष्टिक भोजन मिल सके।
मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह कार्यक्रम में सुविधा के लिए सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराएगी। आज कैबिनेट में ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना’ की मंजूरी दे दी गई है। पंचायतों में विवाह…
— Nitish Kumar (@NitishKumar) June 24, 2025
CM नीतीश ने सोशल मीडिया पर लिखा
“हमने इस व्यवस्था को राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में लागू करने का निर्णय लिया है, ताकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों को सस्ते और शुद्ध भोजन की सुविधा मिल सके।”
बिहार सरकार के ये दोनों फैसले राज्य के गरीब, ग्रामीण और जरूरतमंद वर्ग के लिए बहुत अहम हैं। विवाह भवन की योजना से गरीब परिवारों को सामाजिक सम्मान मिलेगा और बेटियों की शादी में सुविधा होगी। वहीं ‘दीदी की रसोई’ का सस्ता भोजन स्वास्थ्य सेवा लेने आए मरीजों और उनके परिजनों को राहत देगा। इन योजनाओं से जीविका दीदियों को भी रोजगार और आत्मनिर्भरता का बड़ा मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ये कदम सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम माने जा रहे हैं।