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SSC Recruitment Cases: ‘इस साल के भीतर हल हो जाएगा मामला’, SC के फैसले पर बोली ममता बनर्जी

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नेशनल डेस्क: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसएससी (स्कूल सेवा आयोग) भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह मामला 2025 के दिसंबर तक सुलझा लिया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें चिंता थी कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति पर सवाल उठे थे, उनके वेतन का क्या होगा, क्योंकि पहले यह कहा गया था कि उन्हें वेतन नहीं दिया जा सकता। हालांकि, उन्होंने आश्वासन दिया कि इन शिक्षकों को कोई परेशानी नहीं होगी और दिसंबर 2025 तक उन्हें काम करने की अनुमति दी जाएगी।

इस साल के भीतर हल हो जाएगा मामला: ममता बनर्जी 
मुख्यमंत्री ने कहा, “हमें दिसंबर तक का समय मिला है और इस साल के भीतर, यह मामला हल हो जाएगा।” यह टिप्पणी ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की, जिसमें अदालत ने उन शिक्षकों को नियुक्ति जारी रखने की अनुमति दी थी जिनकी नियुक्ति भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण रद्द कर दी गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह राहत केवल उन शिक्षकों के लिए है जिनकी नियुक्तियां “बेदाग” थीं।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश और सरकार की कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल कर्मचारी चयन आयोग (WBSSC) को 31 मई 2025 तक सहायक अध्यापकों की नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने और 31 दिसंबर 2025 तक पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि 2016 में भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं के कारण यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि पढ़ाई कर रहे छात्रों को किसी तरह की परेशानी न हो।

शिक्षकों का विरोध और ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया
इस मामले को लेकर शिक्षकों ने कोलकाता में SSC कार्यालय के बाहर धरना दिया था। करीब 26,000 शिक्षकों की नौकरी चली गई थी, और ये शिक्षक ममता बनर्जी की राज्य सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे थे। विरोध करने वाले शिक्षकों का कहना था कि SSC भर्ती घोटाले के कारण उन्हें अपना रोजगार खोना पड़ा।

इससे पहले डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DYFI) के कार्यकर्ताओं ने भी इस मामले में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जब यह साफ हुआ कि 2016 की भर्ती प्रक्रिया में कई अनियमितताएं थीं। 7 अप्रैल 2025 को ममता बनर्जी ने उन शिक्षकों से मुलाकात की जिनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के शिक्षा तंत्र को नष्ट करने के लिए एक साजिश चल रही है और कहा, “जब तक मैं जीवित हूं, मैं किसी भी योग्य व्यक्ति को अपनी नौकरी नहीं खोने दूंगी।”

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