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‘जाति जनगणना कराएगी मोदी सरकार, गन्ना किसानों को भी दी बड़ी सौगात’, कैबिनेट मीटिंग में कई फैसलों पर लगी मुहर

Modi government will conduct caste census central meeting

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नेशनल डेस्क: बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस मीटिंग में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी और मेघालय से असम के लिए नए कॉरिडोर को मंजूरी दी। वहीं, सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी।

 

कांग्रेस ने ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया: केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आगामी जनगणना प्रक्रिया में जाति गणना को शामिल करने का निर्णय लिया है।” वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया है। 1947 के बाद से जाति जनगणना नहीं हुई। जाति जनगणना की जगह कांग्रेस ने जाति सर्वे कराया, यूपीए सरकार में कई राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से जाति सर्वे किया है।

उन्होंने कहा कि 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉ. मनमोहन सिंह ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय, एक सर्वे कराना ही उचित समझा, जिसे सीईसीसी के नाम से जाना जाता है।

मेघालय से असम के लिए नए कॉरिडोर को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा, “केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22,864 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से शिलांग से सिलचर तक एक हाई-स्पीड कॉरिडोर राजमार्ग को मंजूरी दी है।”

 

गन्ना किसानों को बड़ी सौगात
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “चीनी सीजन 2025-26 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 355 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। यह बेंचमार्क मूल्य है, जिससे नीचे इसे नहीं खरीदा जा सकता है।”

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